देशका विभिन्न शहरहरूमा भइरहेका आफ्ना प्रदर्शन स्वत-स्फुर्त भएको युवाहरूले बताइरहँदा सरकारले आन्दोलनलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरेको छ भने प्रमुख विपक्षी दलले आन्दोलननिराशाको अभिव्यक्ति भएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एक जना सल्लाहकारले सरकारले स्रोत साधनले भ्याएसम्म कोभिड-१९ नियन्त्रणको प्रयास अघि बढाइरहेको र संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सा अङ्कित निशान छाप अनुमोदन गर्ने प्रकृया चलिरहेको बेला प्रदर्शन हुनु “असमान्य” रहेको बताएका छन्।
विपक्षी दलका प्रवक्ताले चाँहि कोरोनाभाइरस नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा अहिलेको स्थिति आएको दाबी गरेका छन्।
मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिकै कोभिड-१९ नियन्त्रण गर्न सरकार विफल भएको भन्दै विभिन्न प्लेकार्ड र साङ्केतिक चित्रहरू सहित युवाहरूले गरेको प्रदर्शन नेपालका विभिन्न शहरहरूमा विस्तार भइरहेको विवरण आएका छन्।
समाजिक सञ्जालबाट जुटेका प्रदर्शनकारी
मुख्यगरी समाजिक सञ्जालका विभिन्न पेजहरूमार्फत २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरू सहभागी भइरहेका यी प्रदर्शनहरू संयोजन गरिएका छन्।
मङ्गलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नजिक भएको पहिलो प्रदर्शनमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि आरडीटीको साटो पूर्ण रूपमा पीसीआर परीक्षण गराइनुपर्ने, कोभिड-१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि खर्च भइसकेको भनिएको १० अर्ब रूपियाँको हिसाब पारदर्शी बनाइनुपर्ने लगायतका माग गरिएका थिए।
उक्त प्रदर्शनमा आन्दोलनकारीमाथी प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो।
शुक्रवार राजधानीको बसन्तपुर, पाटनको पुल्चोक अनि देशका विभिन्न शहरहरूमा प्रदर्शन भएका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका एक जना युवा विनोद देउवा स्वत:स्फुर्त रूपमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको र कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्य आफूहरूले राखेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “हामीले पटक पटक भन्दा पनि हाम्रो आवाज नसुनिएपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने विकल्प छानेका हौँ। गैरदलीय, शान्तिपूर्ण, सभ्य र सुरक्षित प्रदर्शन आयोजना गर्ने भन्नेमा प्रतिबद्ध छौँ।”
उनी थप्छन् “पहिलो दिन झण्डै ३ सय जना जति शान्तिपूर्ण रूपमा दुरी कायम गरेर धर्नामा बसेका थियौँ। तर प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि प्रदर्शनमा सहभागी समाजिक सञ्जालमा बढी प्रभाव राख्ने व्यक्तिहरूले त्यसबारे भिडिओ र तस्बीर बनाए। त्यसपछि यसबारे चासो झनै चुलिएको मैले पाएको छु।”
झण्डै एक साता अघि विनोद सहितको समूह आवद्ध भएर खोलिएको फेसबुक खाता ‘कोभिड-१९ नेपाल: इनफ इज इनफ’ लाई पछ्याउनेहरूको सङ्ख्या झण्डै डेढ लाख पुगेको छ।
र त्यसमा देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन आयोजना गर्न लागिएको भन्दै जोडिन अनुरोध गर्दै विवरणहरू राखिएका छन्।
सरकार र विपक्षी के भन्छन्
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले पछिल्लो प्रदर्शनहरूका कारण कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको प्रयासमा राजनीति प्रवेश गरेको अभिव्यक्ति दिएका विवरण आएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाँहि युवाहरूले गरिरहेका आन्दोलनबारे ‘अवगत रहेको’ भन्दै आन्दोलनकारीका कतिपय माग नमिल्दा रहेको जनाएको छ।
सत्तारूढ नेकपाका नेता एवं प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बीबीसीसँग भने, “उहाँहरूले हरेक व्यक्तिको पीसीआर परीक्षणको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो संसारमा नै कहीँ पनि सम्भव भइरहेको छैन्।””केही विपक्षी दलका नेताहरूले संसदमा उठाएको र उहाँहरूले सडकमा प्लेकार्ड सहित उठाएको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्ने कुरा हुबहु मिलेको छ। उच्चस्तरीय समितिले नै पारदर्शी रूपमा खर्च भएको रकम सार्वजनिक गरेको हो। उहाँहरूले फलानो पार्टीको फलानो सांसदको एजेण्डामा प्रदर्शन गरेको भए भने हुन्छ,” थापाले भने।
सल्लाहकार थापाले संसदमा नयाँ नक्सा सम्बन्धि संविधान संशोधनको विषयमा निर्णय गर्ने ‘वरिपरिको समय रोजेर’ नक्सामा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई बिथोल्ने गरी केही मानिसहरू प्रदर्शनमा उत्रिएको टिप्पणी पनि गरे।
उनले भने, “प्रदर्शन गर्न पाइन्छ तर तथ्यगत आधार छैनन्। समाजिक सञ्जालका कैयौँ अज्ञानतावश संलग्न हुनुहुन्छ र परिचालित तत्व पनि हुनुहुन्छ।”
प्रमख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने सरकारले आफूलाई सच्याउन नसक्दा अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको बताए।
उनी भन्छन्, “हामीले नियमित रूपमा सरकारलाई सघाएको र घच्घच्याएको हो। परीक्षणको दायरा बढाउनुहोस, क्वारेन्टीन व्यवस्थित बनाउनुहोस, विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्नेलाई उद्धार गर्नुहोस्। तर दर्जनौँ पटक कुरा उठ्दा पनि सुनवाई नगर्ने, ओठे जवाफ दिने मात्रै गरियो।”
उनले थपे , “मान्छेमा निराशा उत्पन्नहुँद गएपछि प्रश्न जन्मिन्छ र प्रश्नको उत्तर नआएपछि आक्रोश जन्मन्छ। आक्रोश पनि सम्बोधन भएन भने त्यसले वितृष्णामा पुर्याउँछ त्यही भएर सरकारले विषयबस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ।”
अब के हुन्छ?
आन्दोलनमा रहेका युवाहरू र सरकारी अधिकारीहरू दुवैले वार्ता हुनसक्ने सङ्केत गरिरहेका छन्।
प्रदर्शनहरूमा विभिन्न किसिमका नाराहरू लागिरहेको र अरू खालका स्वार्थसमूह पनि जोडिनसक्नेबारे आफूहरूले बुझेको प्रदर्शनमा सहभागी देउवा बताउँछन्।
वातावरण पैरवीमा क्रियाशील रहेका उनी भन्छन्, “अहिले हामीलाई वार्ताका लागि आह्वान आउने कुरा भइरहेको छ। यदी प्रधानमन्त्रीले हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भने आन्दोलन रोक्ने कि भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ।”
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापा चाहीँ प्रदर्शनकारीका तर्फबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरू को हुन् भन्ने प्रश्न रहेको बताउँछन्।
उनले भने, “उहाँहरूले चहानुभयो भने सरकार वार्ता र छलफल गर्न तयार छ। उहाँहरूको माग के हो, नेतृत्व कसले गरेको हो र कतिपय अमर्यादित नारा किन आए भनेर सरकार थाहा पाउन चाहन्छ। जहाँसम्म खर्च र पीसीआरको माग गरिएको कुरा छ त्यसबारे सरकार छलफलका लागि तयार छ।”
लकडाउनलाई केहि खुकुलो बनाइएको घोषणा गरेपनि अहिले पनि देशभरी सबै प्रकारका भेला, गोष्ठि र प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ।
बिहीवार साँझ मात्रै गृहमन्त्रालयले बन्दाबन्दीका माझ भइरहेका प्रदर्शनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई ६ सय रूपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र ६ महिनासम्म जेल सजाय गर्न सकिने चेतावनी दिएको थियो।
शनिवार प्रतिनिधिसभाले नयाँ नक्सा निशान छापमा राख्ने विषयको संविधान संशोधन पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेकाले निर्धारित संघर्षका कार्यक्रम रोक्नेबारे छलफल भइरहेको प्रदर्शनकारीहरूले जनाएका छन्।
