काठमाडौं । विश्व महामारीको रुपमा फैलिको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा संयमितताका लागि सरकारले पूर्णतः देश लकडाउन गरेको छ । चैत्र ११ देखि १८ गतेसम्मका लागि गरिएको लकडाउनका कारण मङ्गलबार विहान देखिनै सहरका सडक, चोक गल्ली सबै सुनसान छ । कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिन नदिन सरकारले लिएको लकडाउनको नीतिलाई सर्वसाधारणहरुले समेत समर्थन जनाएका छन् । अत्यावश्यक कामबाहेक कोहि पनि बाहिर निस्किएका छैनन् । प्रहरीले पनि टोलटोलमा माइकिङ्ग गरिरहेको छ भने सडकमा सुरक्षाकर्मीहरु खटाइएको छ ।
चैत १० गतेदेखि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानदेखि लामो दुरीको सवारी सधान सञ्चालनमा रोक लगाउने र अत्यावश्यक बाहेक सबै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु बन्द गर्ने गरी अर्ध–लकडाउनको नीति लिएको सरकारले अकस्मात चैत १० गते नै ११ गतेबाट पूर्णतः देश लगडाउन गर्ने निर्यण गरेसँगै सर्वसाधारण जनतामा केहि असहज भएको छ । अकस्मात आएको निर्णयले सर्वसाधारणहरु घर भित्रै थुनिएका छन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु दाल, चामल, नुन तेल ग्यास खरिद गरी नराखेकाहरुका लागि समस्या भएको छ । बजार पूर्णतः लकडाउन भएको अवस्थामा कहीँ कतै पनि होलसेल तथा खुद्रा पस तथा विक्री केन्द्रहरु खुल्ला नहुँदा समस्या देखिएको छ ।
तर, सरकारले भने देश पूर्णतः लकडाउनको अवस्थामा रहेता पनि अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्था र वितरण प्रणालीमा समस्या नआउने बताएको छ । लकडाउनकै अवस्थामा पनि सरकारी खाद्यान्न तथा आपूर्ति संबन्ध संघ संस्थानहरु र वितरक विक्री केन्द्रहरु खुल्ला रहने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् ।
‘लकडाउनको अवस्थामा पनि बजार अभाव हुँदैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइनेछ,’ सचिव अर्यालले भने, ‘समस्याको घडीमा पनि सरकारले आफ्नो निकायहरुलाई सञ्चालनमा राख्छ । निजी क्षेत्र बन्द भएपनि सरकारले सार्वजनिक खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ्ग लगायतका बिक्री कक्षहरु खुल्ला नै राख्छ ।’
उनले लकडाउनको अवस्थामा कसरी आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्ने भनेर अहिले गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । ‘आवश्यक परे सरकारले उपभोक्ताको घरघरमा अत्यावश्यक वस्तुको डेलिभरी गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउँछ,’ उनले भने ।
अर्यालका अनुसार आवश्यक ठाउँहरुलाई हेरी सरकारले अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको विक्री केन्द्र स्थापना गरी बजारको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले घुम्ती पसल तथा बिक्री केन्द्रहरु समेत सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाइरहेको अर्यालले बताए ।
बजारमा कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु, ग्यास, तेल, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । सबै स्थानहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यक नपर्ने भन्दै सरकारले सिमित क्षेत्रका पम्पहरुबाट मात्र पेट्रोल÷डिजेल वितरण गर्ने योजना बनाएको छ ।
योसँगै विषम परिस्थितिमा बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी र अनियमिततालाई समेत मन्त्रालय, विभागले सँगसँगै अनुगमन गर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
यता, उपभोक्ताकर्मीहरु लकडाउनको विषम परिस्थितिमा सरकारले उपभोक्ताहरुको हितलाई मध्यनजर गर्दौ तत्काल आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने बताउँछन् । औषधि, पानी, दुध लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको आपूर्तिमा सरकारले सहज वातावरण बनाउनु पर्ने कन्जुमर आई नेपालका महासचिव रञ्जन खनालले बताए ।
अहिले सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक अरु बेला बाहिर ननिस्कन हिप जारी गरेको छ । तर औषधि, खाद्यान्न, पानी, दुध लगायतका अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न चाहिँ बाहिर निक्लन सक्ने भनेको छ । तर पसलहरु नै खुल्ला नभएपछि सर्वसाधारण कहाँ जाने ? यस्तो अवस्थामा सरकारले उचित विकल्प दिनुपर्छ ।’ महासचिव खनाले भने,‘यस्तो अवस्थामा सरकारले आवश्यक स्थानमा घुम्ती विक्री केन्द्रहरु र सर्वसुलभ वितरण केन्द्रहरु तत्काल स्थापना गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नुपर्छ ।’
महासचिव खनालका अनुसार अहिले तत्काल सरकारले काठमाडौँमा खानेपानीको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ । ‘खानेपानीको व्यस्था नै नभएको अवस्थामा सर्वसाधारणले कसरी साबुन पानीले हात धुने ? त्यसैले कम्तिमा दिनको एकपटक भनेपनि सबैको घरघरमा पानी झर्ने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्छ,’ महासचिव खनालले भने ।
असहज घडीमा खानेपानी, दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत सेवा सुविधाको अभावमा अर्को भयाभहको अवस्था आउन सक्ने भन्दै खनालले यस्तो असहज परिस्थितिमा सरकारले अविलम्ब बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । यता, लकडाउनको विषम परिस्थितिमा बजारमा हुन सक्ने चरम कालोबजारी र अनियमितताका लागि पनि सरकारले दरो संयन्त्र बनाएर लाग्नुपर्ने खनालको सुझाव छ ।
