टर्किए -कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालको मुख्य मुद्दा जलवायु न्याय, वित्त र पर्वतीय विषय भएको बताएकी छिन्।
नेपालले टर्किएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) मा उक्त बिषय प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाएको छ।
सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएपछि यही नोभेम्बर १४ देखि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व कृषिमन्त्री गीता चौधरीले गरेकाी हुन्।
उनले पर्वतीय क्षेत्रको जोखिम, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, हानि तथा नोक्सानी कोषको पहुँच र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तलाई नेपालले प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ।
सोही सन्दर्भको सेरोफेरोमा केन्द्रिकृत भई मन्त्री चौधरीसँग सम्मेलनस्थलमा कोप–३१ मा भएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रश्नः कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता, तयारी , र उपलब्धिका बारेमा यहाँको अनुभव कस्तो रहयो ?
जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, जलवायु न्याय र पर्वतीय मुद्दा प्राथमिकताका बिषय हुन्। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य छ।
न्यायोचित सहयोगको माग गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। सम्मेलनमा हुने कार्यक्रम, वार्ता, छलफल र भेटवार्तामा सक्रियताका साथ सशक्त उपस्थिति जनाइरहेका छौँ।
प्रश्नः नेपालको एजेन्डामा पैरवी अघि बढाउन कस्तो पहलकदमी लिनुभएको छ ?
विभिन्न देशका मन्त्री, वार्ता समूह तथा सम्मेलनको अध्यक्षतासँग समूहगत रुपमा छलफल गरिरहेका छौँ। शनिबार कोप–३१ को अध्यक्षता गरिरहनुभएका अष्ट्रेलियाका जलवायु तथा ऊर्जा मन्त्री क्रिस बोवेनसँगको द्विपक्षीय भेटमा पर्वतीय र महासागरीय मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छौँ।
प्रश्नः हालसम्म भएका कार्यक्रम, छलफल, वार्ता, भेटघाट, समझदारीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पर्वतीय मुद्दाले सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूची प्रक्रियामा अघि बढ्नु हो।
नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव तथा किर्गिजस्तानको प्रस्तावलाई समेटेर ‘पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय’ कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।
हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपालका लागि दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अस्थायी रूपमा छुट्याएको छ। उक्त उपलब्धिलाई ठोस निर्णय र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो।
यस अवधिमा दक्षिण कोरियासँग जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता, साउथ पोलसँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी सहमतिलगायत विषयमा हस्ताक्षर भएको छ।
प्रश्नः पर्वतीय मुद्दालाई कोप–३१ को अन्तिम निर्णयमा समावेश गराउन नेपालसहित तीन देशको प्रयास कहाँ पुगेको छ ?
नेपालले भुटान र किर्गिज गणतन्त्रसँग मिलेर नोभेम्बर १४ मा कोप–३१ को आवरण निर्णयमा पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय समावेश गर्न संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेको छ।
हिमाली क्षेत्रका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायले भोगिरहेका जलवायु सङ्कटलाई विश्व समुदायसमक्ष स्थापित गर्नु नेपालको मुख्य उद्देश्य हो।
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि विश्वव्यापी औसतभन्दा तीव्र छ। हिमनदी पग्लने, हिमतालको जोखिम बढ्ने, पानीको स्रोत प्रभावित हुने र प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्ने समस्या देखिएका छन्।
त्यसैले पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र आवश्यकतालाई जलवायु अनुकूलन, वित्तीय सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेट्नुपर्छ।
प्रश्नः संयुक्त प्रस्तावले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या समाधान र जलवायु वित्त प्राप्तिमा कस्तो योगदान पुर्याउन सक्छ?
पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका वर्तमान तथा भविष्यका जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, विपद् पूर्वतयारी र उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणाली भएका देशका लागि जलवायु अनुकूलन जीवन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय भएकाले अनुकूलनका सीमालाई पनि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य, जलवायु वित्तसम्बन्धी नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्य तथा बहुपक्षीय जलवायु कोषमा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रश्नः यस अघिका सम्झौतामा भएका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नै सन्दर्भमा यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहमति र प्रतिबद्धता जनाएर मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई राष्ट्रिय नीति, योजना र बजेटसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी भएको छ।
सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। जलवायु अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भएपछि त्यसको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो।
प्रश्नः भोटेकोशी बाढीपछि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउने योजना के छ ?
करिब एक हजार ५०० व्यक्तिको को मृत्यु र पाँच हजार वेपत्ता हुनुहुन्छ। खर्बौको भौतिक क्षति भएको छ।
विपद्बाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने सहयोगका लागि नेपालले राष्ट्रिय स्वामित्व, पारदर्शिता र प्रभावित समुदायको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ।
यद्यपि, उक्त रकम आवश्यकताको तुलनामा न्यून छ। प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रश्नः नेपालले माग गरेअनुसार पर्याप्त र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त प्राप्त गर्न कत्तिको सम्भावना देख्नुभएको छ ?
जलवायु वित्तको आवश्यकताबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा चासो बढेको छ। नेपालले जलवायु वित्त पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य, समयमै उपलब्ध हुने र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
ऋणले थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने भएकाले जलवायु वित्तलाई ऋणका रूपमा नभई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन विकसित देशले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ।
प्रश्नः हिमाल र महासागरका मुद्दालाई एकसाथ अघि बढाउने नेपालको पहलको उद्देश्य के हो ?
हिमाल र महासागर एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको प्रभाव नदी प्रणाली हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्र र समुद्रसम्म पुग्छ।
विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमले हिमनदी पग्लने, नदीको बहावमा परिवर्तन आउने र समुद्री सतह बढ्ने विषयलाई छुट्टाछुट्टै हेर्न सकिँदैन।
त्यसैले नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणामार्फत हिमाल र महासागरबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न खोजेको छ।
प्रश्नः सम्मेलनबाट नेपालले के कस्तो अपेक्षा गरेको छ, प्राप्त उपलब्धिले नेपाली जनतालाई के कसरी लाभ पुर्याउनेछन् ?
नेपालका दृष्टिले कोप–३१ का तीनवटा विषय महत्वपूर्ण छन्। पहिलो, कार्बन उत्सर्जन घटाएर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु हो।
तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालले भोटेकोशीमा भोग्नुपरेको भयावह जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढिरहेको छ। त्यसैले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने विषयमा सम्मेलनले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ।
दोस्रो, जलवायु वित्त र अनुकूलनका लागि पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्नु हो। हानि तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकले अपेक्षित सहयोग पाउन सकेका छैनन्।
त्यसैले विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्तमा आफ्नो योगदान बढाउनुपर्छ। अनुकूलनका लागि उपलब्ध स्रोत वृद्धि गर्ने विषयमा पनि प्रगति अपेक्षा गरिएको छ।
अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दामा वार्षिक संवाद गर्ने सहमति भएको छ भने अर्को पर्वतीय क्षेत्रमा अनुसन्धान र अनुगमन केन्द्र विस्तार गर्ने विषय वार्ताको निर्णयमा समावेश भएको छ।
प्राप्त उपलब्धिले हिमाली क्षेत्रको जोखिम पहिचान, नीति निर्माण र जलवायु अनुकूलनका योजना बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ।