काठमाडौँ– सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बागमती प्रदेशमा १५ वटा कार्यदल गठन गरेको छ ।
पशु सेवा विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा तीनवटा कार्यदल गठन गरेको छ । त्यस्तै, मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र चितवनमा उपसचिवको नेतृत्वमा १२ वटा कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मासु व्यवसायीलाई पशुपन्छी वध गर्नुअघि र वधपछि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, उत्पादित मासु चिस्यानमा राख्ने, तौलअनुसार प्याकेजिङ गर्ने तथा मूल्य र सरकारी लोगोको प्रयोगसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनेछ । साथै, यस विषयमा जनचेतना फैलाउने कामसमेत गर्नेछ ।
कार्यदलका संयोजक डा. विनयकुमार कर्णले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्ताले स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय स्थापना गरी मासु निरीक्षक तोक्न विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने जानकारी दिए ।
मासु खरिद तथा बिक्री उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले व्यवसायीलाई पसल दर्ता तथा नवीकरण गर्न, सरसफाइमा ध्यान दिन, सङ्क्रमण फैलिन नदिन आवश्यक सावधानी अपनाउन र कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित राख्न विभागले आग्रह गरेको छ ।
ऐनमा मासु बिक्रीवितरणका लागि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र सरकारले तोकेका वधशालामा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
