काठमाडौं । संघीय संसद्को आगामी अधिवेशन मंसिर दोस्रो साता बोलाउने विषयमा छलफल भएको छ। सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीबारे सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई जानकारी गराएको छ। सभामुख अर्यालले सरकारको सन्देश संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसमक्ष पुर्याएका छन्।
सभामुख अर्यालले बिहीबार सिंहदरबारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका मुख्य सचेतक तथा प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी, नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीलगायत सहभागी थिए।
छलफलका क्रममा संसद्मा विचाराधीन विधेयक, तिनमा परेका संशोधन तथा संसदीय समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो। आगामी अधिवेशनमा सकेसम्म धेरै विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको सन्देशसमेत सभामुखमार्फत राजनीतिक दलहरूलाई दिइएको छ।
यसअघि सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असोज १६ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा गरी ३६ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्। तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका विभिन्न विषयगत समितिमा २४ वटा विधेयक छलफलका क्रममा रहेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पाँच, अर्थ समितिमा चार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तीन–तीन वटा विधेयक विचाराधीन छन्।
त्यस्तै, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई–दुई वटा र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा एउटा विधेयक विचाराधीन रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा भने कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैनन्।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी एउटा विधेयक रहेको छ। राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकको सन्देश राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
यसैबीच, संसद्को अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य हुने दिन संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ दर्ता भएको थियो। अधिवेशन अन्त्य भएपछि थप छ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, भवन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक रहेका छन्।
त्यस्तै, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक सभामा प्रस्तुत भएर विचाराधीन अवस्थामा छ। समितिमा छलफल भई प्रतिवेदन तयार भएका दुई विधेयक पनि छन्।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ को प्रतिवेदन समितिले सभामा पेस गरिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन भने तयार भएर संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको छ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका विधेयकको संख्या १२ पुगेको छ। यसैगरी, संसद्बाट छ वटा सन्धि तथा महासन्धिसमेत पारित भइसकेका छन्।
