काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग एक साताभित्र पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
डा. केसीले न्यूनतम पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्तिबिनै सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति खारेज गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, आर्मी मेडिकल कलेजलगायत शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन्।
गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थाबिनै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न खोजिएको भन्दै डा. केसीले आपत्ति जनाएका छन्। यस्तो निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा असर पार्नुका साथै नागरिकको स्वास्थ्यसमेत जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि डा. देवेन्द्र खत्री आर्मी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल रहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयले स्वार्थको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्। सिट निर्धारणसम्बन्धी समितिमा उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गरेको विषयमा समेत छानबिन हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।
गेटा मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. केसीले सुदूरपश्चिमका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको बताएका छन्। उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। उक्त सहमतिमा गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायत विषय समेटिएको भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ।
डा. केसीले आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नभएसम्म एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिन, सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्न, सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न तथा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
एक साताभित्र माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिँदै उनले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।
