काठमाडौँ । म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उठेको विवाद अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले ९ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
शुक्रबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो। समितिलाई दुई महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अध्ययन समितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आर्यन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन्।
म्यादी प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितता भएको आशङ्कापछि समितिमा छानबिन समिति बनाउने कि अध्ययन समिति गठन गर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको थियो। अन्ततः तत्काल छानबिनमा नजाने र प्राप्त कागजात तथा प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने निष्कर्षसहित समिति गठन गरिएको हो।
बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यलाई नदिइएको उनले बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने छानबिन अघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्राप्त प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। सामाजिक सञ्जाल वा बाहिर आएका सूचनाका आधारमा मात्रै छानबिन अघि बढाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकहरूले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसपछि थप अनुसन्धान आवश्यक भए मात्र छानबिन अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन्।
त्यस्तै, नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले प्रहरीजस्तो संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको निरूपण आवश्यक रहेको बताए। प्रश्न उठेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
महरले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुभन्दा अध्ययन तथा अन्वेषण समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उनका अनुसार अहिलेको उद्देश्य दोषी किटान गर्नु नभई उठेका प्रश्नहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु हो।
उनले अध्ययन समिति गठन गरी छोटो समयमै प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अन्ततः समितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ। अध्ययन समितिले सबै सदस्यको धारणा समेटेर साझा निष्कर्ष बनाउन सहयोग पुग्ने महरले बताए।
