काठमाडौं। त्रिपुरेश्वरमा बस चालक अर्जुन दोङ तामाङले आत्मदाह गरेको घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैली, यातायातसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र श्रमिक चालकको कार्यस्थितिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले घटनालाई केवल ट्राफिक विवादका रूपमा नहेरी यातायात व्यवस्थापनमा प्रविधि, पारदर्शिता र मानवीय व्यवहार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले घटनाको छानबिनसँगै चालकको कार्यघण्टा, मनोवैज्ञानिक परामर्श र ट्राफिक कारबाहीको प्रक्रियामा सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आसिका तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ अव्यावहारिक रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरिन्। ट्राफिक कारबाही चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्थाले विकट जिल्लाका चालकलाई थप कठिनाइ हुने उनको भनाइ थियो।
‘हिजो पार्किङको नाममा एउटा युवाले जलेर आफ्नो ज्यान गुमाउनु प¥यो भने आज हर्न बजाएको निहुँमा अर्को युवाले,’ उनले भनिन्।
तामाङले ट्राफिक प्रहरीले चालकको लाइसेन्स वा बिलबुक नियन्त्रणमा लिँदा हुने कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीलाई ‘बडी–वर्न क्यामरा’ उपलब्ध गराउन तथा ट्राफिक कारबाहीलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान माग गरिन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले दोङको मृत्युको घटनाबारे छानबिन गरी पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन माग गरिन्। उनले २५ वर्षीय श्रमजीवी युवाले आफूले चलाइरहेको बसभित्रै आगो लगाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न उठाइन्।
उनले यसअघि त्रिपुरेश्वरमै गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाहको घटनासमेत स्मरण गर्दै यस्ता घटनाका कारण पहिचान गरी राज्यका संयन्त्रको कार्यशैली सुधार्नुपर्ने बताइन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले पछिल्ला घटनाले युवामा बढ्दो निराशा देखाएको बताए। सार्वजनिक बस, ट्याक्सी तथा मालवाहक सवारीका चालकले दैनिक भोग्ने दबाब र समस्यालाई सम्बोधन गर्न तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
‘हिजोअस्ति एकजना मोटरसाइकल राइडर भाइले आत्मदाह गरे, हिजो एकजना बस चालकले आत्मदाह गरे,’ राईले भने, ‘यी त सडकमा देखिएका प्रतिनिधि पात्रहरू मात्रै हुन्, पर्दा पछाडि नदेखिएका कति युवाहरू पीडामा होलान्?’
रास्वपाका सांसद आशिष गजुरेलले यातायात व्यवस्थापनमा चालक र ट्राफिक प्रहरी दुवैको मनोवैज्ञानिक अवस्था तथा कार्यदबाबलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। प्रविधिको प्रयोग बढाएर ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
गजुरेलले सरकारले जरिवाना र कारबाहीमा मात्रै केन्द्रित नभई चालकको कार्यघण्टा तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। यातायात प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक र मानवीय बनाउनुपर्ने सांसदहरूको जोड थियो।
