काठमाडौं। सरकारले नियमनकारी निकायबाट सचेत गराइएका वा नसियत पाएका व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न रोक नलाग्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ।
सोमबार अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाफियाको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड ‘ड’ मा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
हालको व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायले कानुनविपरीत कार्य गरेको भन्दै कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउँदैन।
सरकारले उक्त व्यवस्थामा ‘तर सचेत गराएको वा नसियत पाएको व्यक्तिको हकमा यो खण्ड लागू हुनेछैन’ भन्ने प्रावधान थप्ने तयारी गरेको वाग्लेले बताए। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
छुट्टै बाफिया संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै वाग्लेले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मार्फत नै उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्दा अपूरो हुने भएकाले बाफियामै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘राष्ट्र बैंक ऐनमा मात्र व्यवस्था गर्दा अपूरो हुने र अन्ततः फेरि यही संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सिधै बाफियामै व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ उनले भने।
यस विषयमा थप स्पष्ट हुन कम्तीमा २४ घण्टा समय लिएर पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्दै वाग्लेले समितिसँग समय माग गरेका छन्।
