काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा कन्याजालीको अवस्था मात्रै बलात्कार भएको वा नभएको तथा यौनसम्पर्क सहमतिमा भएको वा नभएको ठहर गर्ने निर्णायक प्रमाण हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ। अदालतले यौन अपराधका पीडितको ‘कौमार्य परीक्षण’ गर्ने परम्परागत अभ्यासलाई अस्वीकार गर्दै कन्याजाली परीक्षणलाई अन्य प्रमाणसँगै समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले असार १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ शनिबार सार्वजनिक भएको हो। फैसला धनुषामा २०७५ भदौ ८ गते भएको १२ वर्षीया बालिका बलात्कारको घटनासँग सम्बन्धित छ।
बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा कन्याजालीमा देखिएको घाउलाई लुकाएर ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिएको अभियोगमा जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल अधिकृत डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको छ। दुवैलाई जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ।
फैसलाअनुसार कन्याजाली च्यातिएको वा पुरानो घाउ देखिँदैमा त्यसको कारण, समय वा संलग्न व्यक्तिको पहिचान स्वतः स्थापित हुँदैन। त्यसैगरी कन्याजाली अक्षत देखिँदैमा बलात्कार नभएको निष्कर्ष पनि निकाल्न मिल्दैन। स्वास्थ्य परीक्षणको समय, पीडितको बयान, शरीरमा देखिएका अन्य चोटपटक तथा प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणसँग जोडेर चिकित्सकीय तथ्यको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
फरेन्सिक परीक्षणको उद्देश्य महिला वा बालिका ‘कुमारी’ भए–नभएको जाँच्नु नभई घटनासँग सम्बन्धित शारीरिक चोट, जैविक संकेत र अन्य चिकित्सकीय तथ्यको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नु भएको अदालतको ठहर छ। कन्याजालीको अवस्थालाई बलात्कारको एकमात्र मापदण्ड बनाउँदा पीडितको मर्यादा, गोपनीयता र आत्मसम्मानमा अनुचित असर पर्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
तर कन्याजाली परीक्षण निर्णायक प्रमाण होइन भन्दैमा परीक्षणमा देखिएका वस्तुगत तथ्य लुकाउन चिकित्सकलाई छुट नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ। चिकित्सकले आफ्नो विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा राय दिन सक्ने भए पनि परीक्षणमा देखिएको वास्तविक तथ्य लुकाउने, गलत विवरण लेख्ने वा प्रतिवेदन विकृत गर्ने अधिकार नहुने अदालतको भनाइ छ।
उक्त घटनामा बालिकाको परीक्षण भएको ११ दिनपछि प्रहरीलाई ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिइएको थियो। पछि गरिएको पुनः परीक्षण तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिनबाट कन्याजालीमा दुई स्थानमा पुरानो च्यातिएको घाउ रहेको देखिएको थियो। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै चिकित्सकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसअघि विशेष अदालतले दुवै चिकित्सकलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। सर्वोच्चले कसुर कायम राख्दै सजाय घटाएको हो। नियमित सेवाका मेडिकल अधिकृत रहेका, विशेषज्ञ नरहेका, व्यावसायिक कारबाहीसमेत भोगिसकेका र अन्य आपराधिक पृष्ठभूमि नदेखिएको आधारमा सजाय घटाइएको फैसलामा उल्लेख छ। सार्वजनिक पदमा बसेर बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन तयार गर्नु आर्थिक लाभ वा घुसको प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि भ्रष्टाचारको दायरामा पर्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले यौन हिंसाका पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा गरिमा, गोपनीयता र सूचित सहमतिको सम्मान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। चिकित्सा–कानुनी परीक्षण, नमुना संरक्षण, अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन लेखनका लागि स्पष्ट मानक कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएर लागू गर्न, चिकित्सा शिक्षामा फरेन्सिक मेडिसिनलाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारी अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार तथा विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
