काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनाले सिंगो समाजलाई स्तब्ध बनाएको र घटनाप्रति नागरिकमा उत्पन्न आक्रोशलाई आफूले गम्भीर रूपमा बुझेको बताएका छन्।
उनका अनुसार घटनाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपित केही व्यक्तिलाई तत्कालै पक्राउ गरिएको थियो। पछिल्लो समय अभिभावकले जाहेरी दिएपछि त्यसैका आधारमा थप चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले जानकारी दिएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले गरिमालाई न्याय दिलाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण सुरक्षित राख्दै निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको हुनसक्ने प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि वा अवरोध हुन नदिन गृह प्रशासन सचेत रहेको उनको भनाइ छ।
घटनामा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठिरहेका बेला गृहमन्त्रीले नेपालको कानुनी व्यवस्थाबारे समेत स्पष्ट पारेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा (२) ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको तथा नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले हाल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको उनले बताएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न तथा अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न पनि सबै पक्षसँग आग्रह गरेका छन्। अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गतिविधिले अन्ततः पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया नै कमजोर पार्न सक्ने भएकाले संयम अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन्।
