काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर बढीमा १० वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भन्दै बाँकी आयोजनालाई रूपान्तरणकारी, प्राथमिकता प्राप्त वा अन्य उपयुक्त श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा ती आयोजना पनि सामान्य आयोजनाकै प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपरेको बताए । परिणाममुखी कार्यान्वयन कार्यविधिको अभाव, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, मुआब्जा निर्धारण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा हुने ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव, बजेट व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमता आयोजना कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार पर्याप्त तयारीबिनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले प्रारम्भिक चरणमै लामो समय खर्च हुने गरेको छ । हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा २७ वटा आयोजना रहेकामा सीमित संख्याका आयोजनामा केन्द्रित हुँदा मात्रै प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिने आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको बाह्य मूल्याङ्कन गरी सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
पन्थले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्ता आयोजनाको संख्या बढीमा १० वटामा सीमित गर्नुपर्छ ।”
उनले आयोजनाका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताए । साथै, सार्वजनिक खरिद, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनबीच समन्वय गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
पन्थले एउटै निर्माण व्यवसायी वा फर्मले एउटै सडक आयोजनाअन्तर्गत एकभन्दा बढी प्याकेजको ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । निर्माण विधि, लगानीको मोडालिटी र स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सदस्यसचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न करिब ३० खर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्ने भए पनि हाल करिब २३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै वित्तीय व्यवस्थापन भएको जानकारी दिए।
