काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उपभोगमुखी बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएको बजेट उपभोगमुखी रहेको बताए । उनले सरकारले आगामी बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको र तर त्यो प्राप्त गर्न कम्तीमा २२ देखि २४ प्रतिशतले आयात बढ्नुपर्ने बताउए । बल्ल मात्रै तरलतामा सन्तुलन ल्याउन सक्ने उनको बुझाइ छ । उनले सरकारले १०–२० वर्षसम्म करका दर परिवर्तन नगर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताए । खतिवडाकाअनुसार उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नै हो भने कर्पोरेट करको दर २५ र २० प्रतिशत लाई किन २० र १५ प्रतिशतमा झारिएन ? उपभोगसँग सम्बन्धित करहरू समायोजन गर्ने तर उत्पादन बढाउने करमा सुधार नगर्ने कस्तो नीति हो ? भन्दै उनले सरकारलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन् । उनले व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो सीमा ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नुले फेरि पनि उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धिलाई नै प्रश्रय दिएको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भने –‘वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो तरलता हुनुको एउटा प्रमुख कारण के हो भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई डलर बुझाएर त्यसको सट्टामा नेपाली मुद्रा आफूसँग जम्मा गरेका छन् । त्यसैले तरलता बढेको हो । यसको केही समस्या त मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धले नै समाधान गरिरहेको छ । त्यो आफैँमा एक प्रकारले सेल्फ–करेक्टिङ प्रक्रिया हुन सक्छ । दोस्रो कुरा, आगामी बजेटमा राखिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा २२–२४ प्रतिशत आयात बढ्नुपर्छ । त्यसले पनि केही हदसम्म सन्तुलन ल्याउन सक्छ । तेस्रो कुरा, व्यावसायिक वातावरण राम्रो भयो र व्यवसायीहरूले आत्मविश्वासका साथ काम गर्न थाले भने त्यसले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यहाँ व्यवसायी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । अब, १० वा २० वर्षसम्म करका दरहरू परिवर्तन नहुने भन्ने कुरा गरिएको छ । तर मेरो एउटा प्रश्न छ—यदि त्यसो हो भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा कर्पोरेट करको दर किन घटाउनुभएन ? उपभोग सँग सम्बन्धित करहरू सबै समायोजन गर्ने, तर उत्पादनसँग सम्बन्धित करहरू र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने करहरूमा कहाँ सुधार गरियो त ? आयातित कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुलको कुरा मात्र गरिएको छ । यदि वास्तवमै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट करको दरलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा किन नझारिएको ? अर्कोतर्फ, व्यक्तिगत आयकरका दरहरू ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारेर फेरि उपभोग–आधारित आर्थिक वृद्धिको प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाइँदै छ । के यही नै हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण हो ? उपभोग–आधारित अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्दैन । यदि साँच्चिकै रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । तर साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रका बारेमा बजेटमा खासै केही बोलिएको छैन । त्यहाँ पुँजी कसरी परिचालन हुन्छ ? प्रविधि कहाँबाट आउँछ ? उद्यमशीलताको विकास कसरी हुन्छ ? ती उद्योगहरूको बजार संरक्षण कसरी गरिन्छ ?’
साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको विस्तार बिना कृषिबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आर्थिक रूपान्तरण असम्भव रहेको खतिवडाले बताए । बजेटले एसएमई क्षेत्रका लागि पुँजी परिचालन, प्रविधि र बजार संरक्षणका बारेमा कुनै ठोस योजना नल्याएको उनको आरोप छ । खतिवडाले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास जगाउन र लगानीको वातावरण बनाउन करका दरहरूमा रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
