काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पुरातात्त्विक सम्पदा र प्राचीन स्मारकसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमनलगायतका विषयमा कानुनी सामञ्जस्यता गरी निर्माण तथा संरक्षणका कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ प्रतिवेदनमा यस्तो निर्देशन उल्लेख छ ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ (घ) मा प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्विकस्थलको संरक्षण पुरातत्त्व विभागले गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड (फ)को क्रम सङ्ख्या (२) र (३) मा पुरातत्त्व प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण सम्भार, प्रवर्द्धन विकास र परम्परागत जात्रा तथा पर्वको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य पालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत राखेको छ ।
मठ मन्दिरलगायतका सम्पदा निर्माण र संरक्षणका लागि स्थानीय तह र विभाग दुवै निकायबाट खर्च भइरहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसो गर्दा योजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुनसक्छ । विभागबाट दुर्गम स्थानमा रहेका सम्पदाको निर्माणको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा भ्रमण खर्चको लागतसमेत बढ्न जानेतर्फ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
