काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) ले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था जटिल र संवेदनशील मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक धारणा अनुसार हालको राजनीतिक परिदृश्य जनचाहना र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विकसित नभएको टिप्पणी गरिएको छ।
पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले हालै सम्पन्न आम निर्वाचन र त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई लक्षित गर्दै उक्त प्रक्रियामा बाह्य शक्तिको प्रभाव रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार निर्वाचनदेखि त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरू योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाइएका छन्, जसले स्वायत्त निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको संकेत गर्छ।
मसालले चैत २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको आन्दोलनलाई सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार र विद्यमान विसंगतिप्रति जनअसन्तोषको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्व र दिशा अभावका कारण उक्त आन्दोलनलाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेको आरोप पनि पार्टीले लगाएको छ। युवाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको उक्त आन्दोलनमा बाह्य हस्तक्षेपको प्रभाव देखिएको दाबी समेत गरिएको छ।
त्यस्तै, पार्टीले नेपालमा वैदेशिक प्रभाव विस्तार हुँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनामार्फत दीर्घकालीन रणनीतिक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। यस्ता पहलहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता र नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
चैत २३–२४ का घटनासँग सम्बन्धित हिंसात्मक गतिविधिहरूको छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोप्रति पनि पार्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएका गोली प्रहार, आगजनी र तोडफोडजस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दाबी गर्ने पक्षले हिंसात्मक गतिविधिप्रति जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
मसालले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमत प्रभावित भएको दाबी गर्दै चुनावी नतिजालाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र जनअभिव्यक्तिको रूपमा लिन नहुने संकेत गरेको छ। विगतमा विकृत जनचेतनाका कारण निरंकुश व्यवस्था दीर्घकाल टिकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वर्तमान अवस्थामा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
समग्रमा, पार्टीले वर्तमान अवस्थालाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, पारदर्शिता र जनहितका आधारमा पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै निष्पक्ष छानबिन, उत्तरदायित्व निर्धारण र बाह्य प्रभावबाट स्वतन्त्र नीति निर्माणका लागि सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ।
