काठमाडौं – कुलमान घिसिङले ११५ दिन तीन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दा १०७ वटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरेका छन् । भदौ ३० गते नियुक्त भएका घिसिङले बुधबार राति राजीनामा दिँदै आफ्नो कामको सूची सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कुलमानले ११५ दिनमा तीनवटै मन्त्रालयमार्फत सम्पादन गरेका प्रमुख १०७ कामको सूचीः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय १) विगत लामो समयदेखि उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा असुल उपर गर्न थालिएको ।
बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरी बन्द गरेका र एउटा पनि किस्ता नतिरेका उद्योगबाटसमेत महसुल तिर्न थालिएको । २) यस वर्षको मनसुजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम तथा बाढी सम्बन्धी विशेष वुलेटिन प्रकाशन र मौसम पूर्वानुमानको सूचना समयमै सम्प्रेषण गरिएको र काठमाडौं उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी त्यस क्षेत्रमा सचेतना गरिएको । जसले गर्दा मनसुनजन्य विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउनुकासाथै विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी र सहज भएको ।
३) करिब तीन खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको । ४) दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको १०६३ मेगावाट जडित क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनलाई गैह्र आवासीय नेपाली (एनआरएन), विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित, देशभरका सर्वसाधारणलगायतले लगानी गर्न पाउने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको ।
५) २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग टर्मसिटमा हस्ताक्षर गरिएको । ६) नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा निर्माण सुरु गरिएको १०२ मेगावाट जडित क्षमताको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिई व्यवसायीक रुपमा विद्युत उत्पादन सुरु भएको । ७) भारत र बंगलादेशमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात भएको ।
८) महशुलमा आधारित प्रतिश्पर्धा Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) बाट विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्न कार्यढाँचा तयार भई कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई पठाइएको । ९) विद्युत विकास नीति तयार गर्न ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य भइरहेको । १०) विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण तथा संचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको । ११) १४ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुलाई निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण BOOT मोडेलमा विकासमा गर्न आशयपत्र आह्वान गरिएको ।
१२) नवीनतम यान्त्रिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमीगत जलस्रोत उपभोग मार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० वटा डिप ट्युवेलको निर्माण गरी सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२,५०० हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने कार्यको लागि सिंचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड संस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको। १३) नेपाल सरकारबाट र निजी प्रवर्द्धकबाट कार्यान्वयन हुने ऊर्जा विकास र जलविद्युत विकास सम्बन्धी उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरू र जलस्रोत तथा सिंचाइतर्फका विभिन्न आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको ।
१४) रानीजमरा कुलरियालगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजना बाट उत्पादन हुने जलविद्युतमा लाभान्वित कृषक, कृषकका उपभोक्ता समितिसहितको लगानी सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको र राय सुझावको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको। १५) कृषियोग्य भूमिमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सिंचाइ प्रणालीको नहरमा सौर्यऊर्जा उत्पादन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न अध्ययन समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
सरकारी जग्गा व्यवसायीक सौर्य उर्जा उत्पादनमा उपयोग गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०८२ तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको । १६) नेपाल-भारतबीच इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा( बरेली ४०० के।भी क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरू संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौतापत्र Joint Venture Agreement and Shareholders Agreement मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको ।यस सम्झौताबाट यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू सन् २०३० सम्म सम्पन्न हुने सुनिश्चितता भई थप करिब ५००० मे।वा। विद्युत नेपाल(भारत बीच आयातरनिर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनेको ।
१७) नेपाल-भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोली JTT (Joint Technical Team) को १७ औं बैठक २०८२ कार्तिक १७-१८ गते पोखरा, नेपालमा सम्पन्न भएको । उक्त बैठकमा ढल्केवर-मुजफ्फरपुर र ढल्केवर-सितामढी लाइनमार्फत विद्युत आदान-प्रदान क्षमताको पुर्नमूल्याङ्कन सम्पन्न भएको जसअनुसार नेपालबाट १,५०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात र भारतबाट १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको ।
१८) नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी परिचालन गर्न २० अर्ब नेपाली रुपैंया बराबरको ऊर्जा वण्ड जारी गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ स्वीकृति प्रदान गरिएको । १९) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निश्कासन गर्न सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ।
२०) नेपाल-बंगलादेश बीचको द्विपक्षीय सचिवस्तरीय तथा सहसचिवस्तरिय संयन्त्रहरुको बैठक सम्पन्न भएको । नेपालबाट बंगलादेशले आयात गर्दै आएको ४० मेगावाट जलविद्युतका अतिरिक्त २० मेगावाट थप विद्युत आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी आयात गर्ने सहमति भएको । २१) २०८२ सालको मनसुनजन्य विपद् बाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको तत्काल पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना गर्नुपर्ने ९संघवाट संचालित० आयोजनाहरुको विवरण र मधेश प्रदेशमा देखिएको सुख्खाग्रस्त विपद् व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक वजेटको विवरण तयार गरी आवश्यक वजेट व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाईएको।हाल अर्थ मन्त्रालयमा बजेट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्य भइरहेको ।
२२) सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको ।इ-मेल वा QR प्रयोग गरी मन्त्रीज्यूलाई सुझाव वा गुनासो दिने व्यवस्था मिलाइएको । २३) जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गतका ३३ वटा रुग्ण ठेक्काहरूमध्ये २२ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया अगाडी बढाइएको । २४) राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, पावरहउस लगायत सिभिल निर्माण कार्यको ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीद्वारा प्रगति बढाउन कुनै पनि तदारुकताका नदेखाएको अवस्था रहेकोले ठेक्का सम्झौताको प्रावधान अनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको ।नयाँ ठेक्का लगाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ।
२५) मन्त्रालय मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवाका लागि मापदण्ड तय गरी लागू गरिएको । २६) संरक्षण क्षेत्रमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण अगाडी बढाउन मन्त्रीपरिषद्वाट आवश्यक निर्णय गराइएको । २७) देशभित्रका साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरी पूँजी परिचालन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) टेक अर पे मा गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरिएको ।
२८) बाढीबाट क्षतिग्रस्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत को अगुवाइमा निर्माण भएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भार गरी एउटा युनिटबाट (३७ मेगावाट) विद्युत उत्पादन सुरु भएको । २९) प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सिंहदरबार परिसरमा १३२ के.भी. सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिएको । ३०) विद्युत प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित र स्मार्टमा रुपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसहित १३ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउन सुरु गरिएकोमा यस अवधिमा ७ वटा स्वचालित रुपमा सञ्चालन ल्याइएको ।
३१) विद्युत नियमन आयोग मार्फत जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्बन्धि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको । ३२) सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गा (राइट अफ वे) को कित्ताकाट गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको लामो समयदेखिको जग्गासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ३३) किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने गरी लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तयार गरिएको छ । ३४) सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने कानुनी बाटो खुला गरेको छ। भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ३५) जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी जलेका सवारी साधन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा जम्मा गरिएको र क्षति भएका संरचनाको मर्मत तथा पुननिर्माण गरिएको । ३६) क्षतिग्रस्त कार्यालयहरु मर्मत सम्भार गरी तथा अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह सुचारु गरिएको । ३७) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्मको लागि लागु नहुने गरी “ईन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा” छुट दिने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको ।
३८) कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारको ३४.४९ अर्ब यन बराबरको ऋण सहयोगमा सम्झौता सम्पन्न भएको (३ डिसेम्बर २०२५) । ३९) देशको सम्पूर्ण यातायात प्रणालीलाई दिगो, सुरक्षित, समावेशी, हरित र प्रविधीमैत्री दिशातर्फ रुपान्तरण गर्न राष्ट्रिय यातायात नीति तयार पारिएको । ४०) सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षार्थ सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार पारिएको । ४१) निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद कानूनलाई समयानूकुल संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पठाइएको ।
४२) ४ लेन वा सो भन्दा बढी लेनका करिब ८ कि।मि। कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको । ४३) हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत २६.५ कि.मि., पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग अन्तर्गत ११ कि.मि., उत्तर दक्षिण आयोजना अन्तर्गत १० कि.मि., मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत ६.६ कि.मि., पूर्व(पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत ५ कि.मि., सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत ५ कि.मि. लगायत १६० कि.मि. सडक २ लेनमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको एवं १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको । ४४) निर्माण व्यवसायीको कारण २३५ वटा ठेक्काहरु रुग्ण रहेकामा ४० वटा ठेक्काहरु तोडिएको र करिब डेढ सय बाँकी प्रकृयामा रहेको ।तोडिएका ठेक्काहरुको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आव्हानको लागि प्रकृया थालिएको ।
४५) सिद्धबाबा सुरुङ्ग मार्ग अन्तर्गत भाद्रसम्म १०८९ मि. मुख्य सुरुंगको कंक्रिट लाइनिंग गरिएकोमा हालसम्म मुख्य सुरुंगको सम्पूर्ण (११२६ मि) र तीनवटै बाइपास टनेलको सम्पूर्ण ४४० मि. कंक्रिट लाइनिंग सम्पन्न भएको । ४६) वाढीवाट क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग अस्थायी रुपमा तत्काल सञ्चालन र स्थायी रुपमा पुननिर्माणका लागि तदारुपताका साथ ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको । ४७) नागढुंगा सुरुङ्ग मार्गको संचालनको लागि सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको । ४८) आबुखैरेनी–मुगलिङ्ग सडक खण्डको मार्गअधिकार (राईट अफ वे) सडक केन्द्र देखि १५ मिटर दुबै तर्फ हुने गरी निर्धारण गरिएको ।
४९) काठमाडौं जिल्लाका सामरिक महत्वका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मतका लागि सडक एम्बुलेन्स तथा मोवाइल एव सञ्चालनमा ल्याइएको । ५०) सडक बोर्डमार्फत नवलपरासीको भुमहीबाट रुपन्देहीको भैरहवा सडक खण्डमा टोल गेट स्थापना गरी सडक दस्तुर संकलन गर्न थालिएको । ५१) इन्जिनियरिङ समूहको ईन्जिनियर पदको परिक्षा दिनको लागि अनिवार्य रुपमा परिषद्मा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्थाको लागि नियमावली संसोधन प्रस्ताव तयार गरी रायको लागि कानुन मन्त्रालय पठाईएको ।
५२) नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न डिजाइन स्वीकृत भई निर्माण कार्य शुरु भएको साथै तिनाऊ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न टेण्डर गरिएको । ५३) पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाग्मती(पथलैया खण्डको निर्माण कार्य गर्न अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रको सूचना प्रकाशित भएको । ५४) ग्राभेल सडक करिब ३५ कि.मि.र नयाँ ट्रयाक ३० कि.मि. का साथै आवधिक मर्मत तर्फ १५ कि.मि. सडक मर्मत भएको ।
५५) बाढीबाट क्षतिग्रस्त सबै राजमार्गहरुको इमर्जेन्सी मर्मत गरी संचालनमा ल्याइएको । ५६) स्थानीयको अवरोधका कारण बन्द रहेको चीनसँग जोड्ने प्रमुख तातोपानी नाका खुलाउनका लागि स्थलगत निरीक्षणमार्फत स्थानीयसँग सहमति कायम गरी नाका खुलाइएको । काठमाडौं–कोदारी सडकअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको इकोमा सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी कार्य गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको ।
५७) सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यु.आर) सहितको स्मार्टकार्ड छपाइ गरी १२ लाख थान विभागलाई उपलब्ध गराउने कार्यका लागि विभाग र केन्द्रबीच मिति २०८२।०७।१२ गते समझदारी पत्र (MoU) सम्पन्न भई छपाइ शुरु भएको,हालसम्म ६७०० ओटा प्रिन्ट भइसकेको र ५०,००० ओटा प्रिन्ट दिन तयारी अवस्थामा रहेको । ५८) आगजनीबाट क्षतिग्रस्त डाटा सेन्टरको मर्मत एवं सेटअप गरी पुनस् सञ्चालन गरी देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट विद्युतीय सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र (EDLVRS) सम्बन्धी सेवा सूचारु गरिएको ।
५९) क्षति पुगेको डाटा सेन्टर हाललाई अस्थाई रुपमा संचालनमा ल्याई स्थायी संचलनका लागि पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको । ६०) चाडपर्व लक्षित यातायातलाई सहजीकरण गर्न काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना एवं सञ्चालन गरिएको साथै सो समयमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न अनुगमन तथा नियमन गरिएको ।
६१) आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका मिनभवन स्थित यातायात व्यवस्था विभागको भवन पुनर्निमाण गरी कार्यालय सञ्चालन एवं सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको। ६२) अन्तरप्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको रुट इजाजत तथा जाँचपासलाई (सवारी परीक्षण कार्यालयहरुबाट मात्र जारी हुने गरी) व्यवस्थित तथा एकरुपता कायम गर्न प्रदेशहरुसँग समन्वय गरिएको ।
६३) अथराइज्ड टेस्टिङ सेन्टर (सवारी साधनहरुको पूर्ण परीक्षण), काठमाडौं उपत्यकामा पोड-वे सञ्चालन सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी अध्ययन अगाडि बढाइएको । ६४) सवारी तथा यातायात क्षेत्रका सम्बन्धमा जनगुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाइनुका साथै सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न विषयगत फोकल पर्सन तोकिएको । ६५) यातायात व्यवस्थापनलाई थप सहजीकरण र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला एवं जेनजी समूहसँग समन्वय बैठक बसी व्यवस्थापन समिति र विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरिएको ।
६६) पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत बर्दिबास चोचा खण्डको यस अवधिमा थप ४०० मिटर ट्रयाकवेड निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । ६७) बर्दिवास निजगड खण्डको जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक अधिकारि तोक्ने तथा जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको। ६८) बर्दिवास रेलवे स्टेसनको ट्रयाक बेड तथा संरचना निर्माण कार्यको वहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको । ६९) काठमाडौं उपत्यकामा तार, टावर तथा एआई प्रविधिमा आधारित विद्युतीय पोड वे, माइक्रो रेलका सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
७०) कोशी नदीमा जलयान संचालनका लागि यस सालको बाढीले ठाउँ ठाउँमा अवरोध गरेको कारण अवरोध हटाउने कार्य अघि बढाइएको । ७१) राष्ट्रिय सडक नीति २०८२ तयार गरी स्वीकृतीको लागि मन्त्रिपरिषट् पठाईएको छ । ७२) राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना २०८२ तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय ७३) जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति पुगेका सरकारी भौतिक संरचनाहरुको पुन निर्माण कार्य तिब्रता दिइएको ।
मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका हरियो स्टिकर अर्थात सामान्य क्षति पुगेका १४० वटा भवन संरचनाहरुको पुनर्निनिर्माण सारभुत रुपमा सम्पन्न गरिएको । ७४) पहेँलो स्टिकर अर्थात आंशिक क्षति भएका २४९ वटा र रातो स्टिकर अर्थात पूर्ण क्षति भएका ५१ वटा भवनको विस्तृत क्षति मुल्याकंनको कार्य सरकारी निकायका परामर्शदाताबाट फास्ट ट्रयाकमा भइरहेको । यहि पौष महिना भित्र पुनर्निर्माणको टेण्डर गर्ने गरी कार्य भइरहेको ।
७५) पहिलो चरणको त्रि.वि. क्रिकेट रंगशाला निर्माण तथा हाइमास्ट फ्लडलाईड जडान कार्य सम्पन्न गरी रंगशाला हस्तानन्तरण गरिएको । ७६) शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गराई दोश्रो चरणको निर्माणको लागि १० अर्व बजेट रकमको श्रोत सुनिश्चितताको प्रकृया अगाडी बढाइएको । ७७) बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनमा पटक पटक भएको अवरोध वार्ताद्धारा सहमति गरी समाधान गरिएको ।
विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन सुरु गरिएको । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन दीर्घकालीन रुपमा गर्न विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिएको । ७८) बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको । ७९) काठमाडौं भिजन २०४० को अवधारणामा काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत शहरी विकास मार्गचित्र तयार गरी अन्तिम रुप दिने कार्य भइरहेको ।
८०) रैथाने तथा दिगो निर्माण सामाग्रीको रुपमा रहेको बाँसलाई भौतिक संरचना निर्माण कार्यमा प्रयोग गरी ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य उद्धेश्य राखि बाँस संरचना डिजाईन मार्गदर्शन, २०८२ जारी गरिएको । ८१) नक्सा तयारी देखि निर्माण सम्पन्न सम्म भवन निर्माणको क्रममा अपनाईने प्रकृयाहरुलाई एकरुपता दिने लगायतका कार्यलाई ईलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा समावेश गर्न भवन निर्माण मार्गदर्शन २०८२ जारी गरिएको ।
८२) अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विगतमा भवन संहितामा देखिएका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्न भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण संहिता परिमार्जन १०५ः २०२५ जारी गरिएको । ८३) ४४ वटा रुग्ण ठेक्काको ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरी ४ वटा ठेक्का तोडिएको । ८४) नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, बेनी अस्पताल, सुर्खेत प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धनगढी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र कन्चनपुर प्रसुति तथा बालरोग अस्पताल भवनहरु निर्माण सम्पन्न गरी हस्तानन्तरण गरिएको ।
८५) बागमती नदी सफा बनाउन गोकर्णेश्वर देखि गुह्वेश्वरी सम्म २ महिना भित्र ढलमुक्त गराउने गरी कार्य भैरहेको । सोही खण्डमा नदीवाट फोहोर लेदो निकाल्ने काम पनि सम्पन्न भएको । साथै तैरिएका फोहोर संकलन गर्न गौरीघाटस्थित बागमती नदीमा ट्रास बेरिएर जडान सम्पन्न गरिएको र बाँकी ५ स्थानमा ट्रास बेरिएर जडान गर्ने कार्य भइरहेको । ८६) बागमती नदी करिडोरको गोकर्ण व्यारेजदेखि बल्खुसम्मका क्षेत्रलाई उज्यालो बनाउनुको साथै फोहोरमैला व्यवस्थापनका समस्या, अनाधिकृत गतिविधिहरु तथा सुरक्षा चुनौतिलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्नको लागि १२० थान आधुनिक सिसिटिभी सर्भिलेन्स सिस्टम, ५४ थान हाइमास्ट फ्लडलाइट र ४८ थान स्मार्ट लाईटिङ्ग सिस्टम जडान गर्न टेण्डर गरिएको ।
८७) धोवी खोला करिडोर, बाग्मती नदी करिडर र जोरपाटी–साँखु सडक खण्डमा सडक विस्तारका प्रभावितको समस्या समाधान गर्न विज्ञ सदस्य सम्मिलित अध्ययन समिति गठन गरिएको । ८८) उपत्यकाको नदी करिडोरमा सडक सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने गरी उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति प्रदान गरिएको । ८९) धोवी खोला करिडोरका सडक किनार सुरक्षार्थ रेलिङ्ग निर्माण तथा मर्मत कार्य गरिएको ।
९०) बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाईटमा फोहोर व्यवस्थापनमा पटक पटक भएको अवरोध वार्ताद्धारा सहमति गरि समाधान गरिएको छ । विगतमा सरकार संग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्य अगाडी बढाईएको छ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन दिर्घकालिन रुपमा गर्न विभिन्न निकायसंग छलफल गरिएको । ९१) बाढी पहिरोवाट क्षति पुगेका ४५ वटा झोलुङ्गे पुलहरु पुननिर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चितताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको । ९२) आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०८२ तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको ।
९३) वाग्मती कार्य योजना २०२५–४५ तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको । ९४) राष्ट्रिय झोलुङ्गे पुल नीति २०८२ तयार गरी अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा कानुन मन्त्रालयवाट प्राप्त रायहरुलाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने क्रममा रहेको । ९५) भुकम्पवाट क्षति पुगेका ७४ वटा स्थानी तहका १३० गुम्बाको मर्मत सम्भार गर्न रु.३० करोड बजेट कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरिएको ।
९६) राष्ट्रिय आवास कम्पनीको आर्थिक प्रशासन विनियमावली तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा रायको लागि पेश गरिएको । कम्पनी अन्र्तगत कै काभ्रे जिल्ला धुलिखेल नगरपालिका वडा नं.५ मा सञ्चालित श्रीखण्डपुर आवास तथा बजार क्षेत्रमा बिक्री हुन बाँकी रहेका घडेरी बिक्रीको लागि मिति २०८२।०८।१४ गते सूचना प्रकाशन गरिएको । ९७) नगर विकास कोष सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा, २०८२ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान ।
९८) नगर विकास कोषलाई हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund) को मानक संस्था (Accreditation Institution) का रुपमा स्थापित गर्ने कार्यको प्रथम चरणवाट दोश्रो चरणमा यही नोभेम्बर महिनावाट प्रबेश गरेको । यसबाट हरित जलवायु कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्नेे अवसर तयार भएको । ९९) बर्दियाका राजापुर नगरपालिका—१ दौलतपुर र कैलालीको टीकापुर नगरपालिका—५ टीकापुर पार्कसँग जोड्ने (दुई प्रदेश, दुई जिल्ला) कर्णाली नदीस्थित ४८२.२० मि. लम्बाइ र १.६० मिटर चौडाइ भएको दौलतपुरघाट मल्टिी स्पान झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु गरिएको ।
१००) शहरी पूर्वाधारसँग सम्बन्धित लगानी योग्य आयोजना तथा हरित आयोजनाहरुको तयारी एवम् कार्यान्वनमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (United Nation Office for Project Service-UNOPS) को प्राविधि सहयोग कोषबाट परिचालन हुने गरी शहरी विकास मन्त्रालय र UNOPS बीच समझदारी पत्रमा नोभेम्बर २०२५ हस्ताक्षर भएको । १०१) नर्वेको Energize Nepal कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकाहरुलाई दीगो स्वच्छ ऊर्जामा सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले कोषबाट स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान (रु.१० करोड) प्राप्तिको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको ।
१०२) नगर विकास कोषले स्थानीय तहको क्षतिग्रस्त प्रशासकीय भवनको पुनर्निर्माणका लागि नगर विकास कोष र नगरपालिकाको सह–लगानी हुने गरी स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गरिएको । १०३) ग्रामीण पूर्वाधार विकास नीति तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको । १०४) संघीय संसद भवन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नियमित अनुगमन सुरु गरिएको ।
१०५) प्रादेशिक अस्पतालहरु, टुकुचा प्रसोधन केन्द्र, भरतपुर सिटीहल, नमुना सदरमुकाम निर्माण लगायतका आयोजनाहरुमा निरीक्षण गरी देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइएको । १०६) विभिन्न माग राखी स्थानीय बासिन्दाबाट मेलम्ची खानेपानीको मुहान बन्द गरिएको वार्तामार्फत समस्या समाधान गरी उपत्यकावासीलाई खानेपानी वितरण गरिएको ।
१०७) बञ्चरेडाडाँ ल्याण्डफिल साईडमा फोहोर व्यवस्थापन तथा विगतमा भएका सम्झौता कायान्वयनको लागि गठित अनुगमन समितिको कार्य क्षेत्रगत शर्त स्वीकृत गरिएको ।
