काठमाडौँ । संसदीय समितिले सरकारलाई दलितको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हा लगायत संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा मन्त्री सिन्हाले आफूले फाइल नअड्काउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जतिसुकै छिटो अत्यन्त चाडै यस (दलित एनको मस्यौदा) लाई प्राथमिकताको पनि प्राथमिकतामा राख्नेछु,’ उनले भने ।
सांसदहरूले भने सरकारले विगतमा प्रतिबद्धता मात्रै जनाएको भनेर आलोचना गरेका छन् ।
