
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार सिंहदरवारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कूटनीतिक समुदायसमक्षको विशेष ब्रिफिङमा नेपाल अहिले ऐतिहासिक संक्रमणकालीन मोडमा रहेको बताउँदै आगामी चैत्र २१ गते (५ मार्च २०२६) भित्र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निःपक्षपाती आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अन्तरिम सरकारको एकमात्र र असंवरणीय दायित्व भएको स्पष्ट गरेकी छन्।
जेन जेड आन्दोलन र सुधारको सन्देश
प्रधानमन्त्री कार्कीले गत महिनाको ‘जेन जेड आन्दोलन’ ले नेपालको राजनीतिक र शासन प्रणालीमा गहिरो आत्ममन्थनको आवश्यकता औँल्याएको बताइन्। उनले भनिन्, “यस आन्दोलनले हामी सबैलाई सुन्न, सुधार गर्न र जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन प्रेरित गरेको छ।”
उनका अनुसार सो आन्दोलनले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र आर्थिक अवसरप्रतिको जनआकांक्षा उजागर गरेको हो। आन्दोलनपश्चात् सरकार र प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि गत असोज २७ गते (१२ सेप्टेम्बर २०२५) नयाँ अन्तरिम सरकार गठन गरिएको उनले बताइन्।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार, अनियमितता र दुरुपयोगका समस्या उजागर भए पनि सुधारका ठूला सम्भावना देखिएको बताइन्। उनले भनिन्, “यो नै समय हो -विश्वास पुनःस्थापना गर्ने, संस्थागत मजबुती ल्याउने र शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ संस्कार बसाल्ने।”
उनले अघिल्ला आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु, घाइते र सम्पत्ति क्षतिको निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिएको जानकारी दिइन्।
छ महिनामा निर्वाचन र सुधारका कदम
कार्कीले सरकार अधिकतम छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ निर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले भनिन्, “हाम्रो सरकार राजनीतिक एजेंडा बोकेको होइन, तर नयाँ वैधानिक राजनीतिक मार्ग प्रशस्त गर्न केन्द्रित छ।”
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउने, कानुनी तथा सुरक्षा संरचना सुदृढ गर्ने र सबै पक्षसँग संवाद जारी राख्ने उल्लेख गरिन्। साथै, प्रवासी नेपालीहरूले पनि क्रमशः मतदान गर्न सक्ने प्रणालीको सम्भावना अध्ययन भइरहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर, असंलग्नता, पंचशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मापदण्डमा आधारित रहेको पुनः दोहोराइन्। उनले भने, “नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउने राष्ट्र हो-हामीलाई यो भूमिकामा गर्व छ।”
प्रधानमन्त्रीले हालैको आन्दोलन र मनसुनजन्य विपद्ले भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको भन्दै तत्काल पुनर्निर्माणका लागि ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गरिएको बताइन्। उनले विकास साझेदारहरूलाई आर्थिक पुनः उत्थान, रोजगारी पुनर्स्थापना र सेवाहरूको सामान्य सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।
प्रधानमन्त्रीले नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र राजनीतिक सचेतनाले नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आग्रह गरिन्। उनले राजनीतिक दलहरूलाई पनि नयाँ पुस्तासँग संवाद र सहकार्यका लागि प्रेरित गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले कुनै पनि व्यक्ति कानूनी जवाफदेहिताबाट माथि नहुने बताउँदै उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारका घटनामा छानबिन अघि बढाइएको उल्लेख गरिन्। उनले ‘हेलो सरकार’ प्रणालीलाई पुनः सशक्त बनाइएको र सार्वजनिक गुनासो तत्काल समाधानमा जोड दिइएको जानकारी दिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सकारात्मक सन्देशको आग्रह
प्रधानमन्त्रीले नेपालको स्थिति क्रमशः सामान्यतर्फ फर्किरहेको बताउँदै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई यो सकारात्मक सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउन अनुरोध गरिन्। उनले भनिन्, “नेपालमा स्थायित्व, पारदर्शिता र सुशासनको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो अवसरमा नेपालप्रति आफ्नो समर्थन निरन्तर राख्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।”
प्रधानमन्त्रीले अन्त्यमा सबै कूटनीतिज्ञहरू र उनीहरूको परिवारलाई शान्ति, सुस्वास्थ्य र सुखसमृद्धिको शुभकामना दिँदै नेपालका आगामी महिनाहरू राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक अभ्यासको बलियो उदाहरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।