काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हाले आफ्नो पदभार ग्रहणसँगै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका छन्।
नेपाल सरकारका सचिवहरूको २०८२/०५/३१ गतेको बैठक (निर्णय नम्बर ११) अनुसार आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचना र नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचर तथा अन्य सामानको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा पनि सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ अनुसार मालसामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ।
उद्योग मन्त्रालयले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमार्फत “नेपाली उत्पादन” नामक विद्युतीय पोर्टल निर्माण गरी स्वदेशी वस्तुका नाम, गुणस्तर, मूल्य, मापदण्ड र परिणामसम्बन्धी जानकारी संलग्न गरी सूचीकृत गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
मन्त्री सिन्हाले भने, “यस कदमले स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन र बजार प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउनेछ।”
