काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दबाब दिइएको भन्ने दाबीको आधार सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग माग गरेकी छन्। कुनै ठोस प्रमाणबिना नेपाल सरकार र संसदलाई लक्षित गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्नु अनुचित भएको उनको भनाइ छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको र राजीनामा नदिए महाभियोगको धम्की दिइएको भन्दै ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ प्राप्त भएको दाबी गरेको विषय उठाएकी थिइन्। उक्त प्रतिवेदनको आधार र विश्वसनीयता सार्वजनिक गर्न उनले आग्रह गरिन्।
उनले सरकारका तर्फबाट न्यायाधीशमाथि कुनै प्रकारको राजनीतिक दबाब नदिइएको स्पष्ट पार्दै नेपालको आन्तरिक मामिला र संसदीय सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी टिप्पणी गर्नु स्वीकार्य नहुने बताइन्। विधायिकी प्रक्रिया संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले नागरिक समाज वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राय दिन सक्ने भए पनि संसदलाई नै ‘ओभररुल’ गर्ने शैलीमा टिप्पणी गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले भनिन्, “सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधिले कसैलाई पनि यस प्रकारको राजनीतिक दबाब दिएको छैन। कुनै पनि ठोस तथ्य र प्रमाणबिना संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य एकदमै अनुचित हो।”
मन्त्री गौतमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणबारे चासो राख्नु स्वाभाविक भए पनि सरकारसँग कुनै समन्वय वा सोधपुछ नगरी कपोलकल्पित धारणाका आधारमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक रहेको बताइन्। राष्ट्रिय संकटका बेला सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सम्बन्धित संस्थाहरूले आफ्नो दाबीको आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।
बैठकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, विद्यमान समस्या र सुधारका उपायबारे छलफल भएको थियो।
