काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति १० वर्षदेखि कागजमै सीमित रहेको स्वीकार गरेका छन्। नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले यसको पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’को सुविधा नपाएको बताए।
उनका अनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। थप करिब १० प्रतिशतले भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाए पनि बाँकी अधिकांश श्रमिकले भने नीतिको लाभ पाउन नसकेको उनले बताए। यस्तो व्यवस्था सरकारको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण लागू भएको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, “यो फ्री भिसा–फ्री टिकट कागजमै छ, अहिलेसम्म। यो १० वर्षदेखि कागजमै छ, लागू भएको छैन।”
मन्त्री यादवले यही नीतिको नाममा श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको जानकारी दिए। प्रतिवेदनमाथि सरकार र संसदीय समितिमा छलफल गरी आवश्यक संशोधन अघि बढाइने उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने अवैध एजेन्टविरुद्ध पनि सरकारले कारबाही तीव्र बनाएको उनले जानकारी दिए। सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उजुरी संकलन गरिएकामा हालसम्म ९२ जना एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको उनले बताए। वैदेशिक रोजगार ऐनको नयाँ मस्यौदामा एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको र विभागमा परेका ४३ हजार उजुरीमध्ये चार हजार फर्स्योट गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको दाबी पनि उनले गरे।
