काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नेपालको न्यायपालिका कार्यगत र संरचनागत दुवै हिसाबले स्वतन्त्र रहेको बताउँदै यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयमा भएको छलफलमा उनले संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनमा कुनै दबाब वा प्रभाव स्वीकार्य नहुने बताए।
पौडेलले न्यायपालिकाले सन् १९८५ को न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी घोषणापत्र, बेङ्गलोर न्यायिक आचरण सिद्धान्त र इस्तानबुल पारदर्शिता घोषणापत्रलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिए। संघीय संसदबाट बनेका कानुन र अदालतको रणनीतिक योजनाअनुसार न्यायिक सुधारका काम अघि बढिरहेको पनि उनले बताए।
उनले भने, “न्यायपालिका कानूनको शासन र संविधानवादको मुख्य पहरेदार हो, यसले आफ्नो कर्तव्य र मूल्य–मान्यतामा कुनैपनि प्रकारको कमी आउन दिने छैन।”
न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्ने गरी सम्प्रेषण हुने सूचना वा विज्ञप्तिप्रति सचेत रहन उनले आग्रह गरे। न्यायपालिकाले गैरसरकारी संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी गरिरहेको भन्ने चर्चाको पनि उनले खण्डन गर्दै सरकार–सरकार संयन्त्र तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकजस्ता अन्तरसरकारी निकायसँग हुने सहकार्यबाहेक अन्य कुनै साझेदारी नरहेको स्पष्ट पारे।
