काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था यथावत राख्दै ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरेको हो। अब समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिनेछ।
विधेयकमाथि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपाका सांसदहरूले विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सांसद गणेशकुमार विश्वकर्मा, युवराज दुलाल र सुशीला खड्काले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव भने बहुमतले अस्वीकृत भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा गत असार १५ गते दर्ता भएको उक्त विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहनु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेकी थिइन्।
उनले गृह मन्त्रालय मातहत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले नियमित शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै गुप्तचर निकायको कार्य विशिष्टीकृत, संवेदनशील र उच्च तहको समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु उपयुक्त हुने तर्क प्रस्तुत गरिन्।
समितिका सभापति हरि ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यसम्पादन र व्यावसायिक क्षमता सुदृढ बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा पनि राखेका थिए।
