काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकयता ‘राइड सेयरिङ’ व्यवसाय नेपालमा रोजगारी र उद्यमशीलताको महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित यस सेवाले लाखौँ युवाको आम्दानीको माध्यम बन्नुका साथै सर्वसाधारणलाई सहज, सुलभ र छिटो यातायात सेवा दिँदै आएको छ ।

राइड सेयरिङ कम्पनीको उदय र विस्तारले ‘गिग’ अर्थतन्त्रको नयाँ आयाम सिर्जना गरेको छ भने लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल सेवाको विकासलाई टेवा पुगेको छ । तर पछिल्लो समय गिग अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये मानिएको राइड सेयरिङ व्यवसायमा सङ्कुचन आउने हो कि भन्ने आशंका सरोकार भएकाहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

नेपालमा गिग अर्थतन्त्रको सुरुआत सन् २०१० तिर फूडमाण्डुमार्फत भएको पाइन्छ । पछि इ-सेवा र खल्तीजस्ता प्लेटफर्मले पनि यसमा सहयोग गरेका छन् । तर, यसको विस्तार अहिले राइड सेयरिङमार्फत भएको छ । टुटल र पठाओले गिग अर्थतन्त्रको विस्तारमा ठूलो योगदान दिएका छन् । सार्वजनिक यातायात सहज नभएको र सवारी खरिद गर्न नसक्नेका लागि राइड सेयरिङ यातायातको प्रभावकारी र सशक्त माध्यम बन्यो । जानकारहरूका अनुसार हाल दैनिक १० लाखभन्दा बढी उपभोक्ताले यो सेवा लिइरहेका छन् ।

विशेषगरी कोरोना महामारीपछि यसको विस्तार नेपालमा मात्रै होइन विश्वका अधिकांश मुलुकमा भइरहेको छ । गिग अर्थतन्त्रले नेपाली युवा तथा सीमान्तकृत समुदायलाई श्रम बजारमा समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । साथै यसले सन्तुलित श्रम बजार निर्माणमा पनि सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल बिजनेश फोरमको सन् २०२४ को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गिग अर्थतन्त्रको योगदान सात प्रतिशत छ ।

नेपालमा सेवा सुरु भएको झण्डै १० वर्षपछि कानुन निर्माण थालनी हुँदा त्यसमा भएका कतिपय व्यवस्था भने सरोकार भएकाहरूले व्यावहारिक नभएको बताएका छन् । राइड सेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ ९मस्यौदा०’ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा भएका कतिपय व्यवस्था व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल नेपालका संस्थापक शिक्षित भट्टले व्यवसाय सुरु भएको एक दशकपछि कानुन निर्माणले सरोकार भएका सबैलाई सहज बनाएको बताए । कुनै समय यो व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्छ वा हुनुपर्दैन भन्ने बहसदेखि चालकलाई पक्राउ गर्ने समय हुँदै आज कानुन निर्माण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कानुन निर्माण गर्दा व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए।

टुटलका संस्थापक भट्टले मस्यौदामा उल्लेख भएका विषय, चालकलाई पोसाक अनिवार्यलगायत व्यवस्था सकारात्मक पहल भएपनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनसक्ने बताए । “यो व्यवसाय कामकाजी मानिस ‘पार्टटाइम’ ९आंशिक समय०काम गर्न सकुन् भन्ने अवधारणामा विकास भएको हो । तत्कालीन समयमा हाम्रो सोच पनि त्यही थियो, त्यसैले सबैलाई पोसाक अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले पार्टटाइम काम गर्नेहरू यसमा नसमेटिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ”, उनले भने।

याङ्गो राइड नेपालका ‘कन्ट्री म्यानेजर’ सन्तोष पाण्डेले राइड सेयरिङ व्यवसायले गिग अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाएको र हजारौँ युवा यसमा आबद्ध भएकाले यसको मर्मअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। मस्यौदामा भएको अनिवार्य पोसाकलगायत व्यवस्थाले यसमा आबद्ध ठूलो सङ्ख्यामा युवा कामविहीन हुने अवस्था आउने उनको दाबी छ ।

“राइड सेयरिङमा अहिले ७० प्रतिशतभन्दा बढी चालक आंशिक रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । यसमा करिब दुई लाखभन्दा बढी चालक आबद्ध हुनुहुन्छ । यदि पोसाक अनिवार्य गर्ने हो भने उहाँहरू यसबाट विमुख हुने अवस्था आउँछ”, पाण्डेले भने । राइड सेयरिङमा अहिले सरकारी कर्मचारीदेखि विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न हुनेहरू पनि आंशिक रूपमा आबद्ध भइरहनुभएको भन्दै उहाँले यस्तो सङ्ख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको जानकारी दिए ।

“उहाँहरूले औसतमा दैनिक दुईदेखि चार वटामात्रै राइड गर्नुहुन्छ । यदि पोसाक अनिवार्य भएका अवस्थामा उनीहरूले काम छाड्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसैले यो व्यावहारिक हुन सक्दैछ”, पाण्डेले भने ।

सरोकार भएकाहरू सेवा प्रदायकले प्राप्त भाडा दरको अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको बताउँदै आएका छन् । मस्यौदामा यो ‘क्याप’ले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने उनीहरूको तर्क छ । डिजिटल प्लेटफर्म र स्टार्टअपलाई प्रारम्भिक अवस्थामा ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ, यस्तोमा कमिसनमा क्याप लगाइदिँदा लगानीमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने समय लामो हुनसक्ने सरोकार भएकाहरूको दाबी छ ।

पठाओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यशु थकालीले भने, “मस्यौदामा भएका कतिपय व्यवस्थाले नियामकले व्यवसायमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास देखिन्छ, जुन उदार बजार अर्थतन्त्रमा सुहाउँदो होइन । तर जसरी राइडर र चालकको सुरक्षा, बिमा, डेटा सुरक्षालगायत विषयमा भएका व्यवस्था भने उपयुक्त छन् ।” विश्वका अन्य बजारमा पनि राइड सेयरिङ व्यवसायमा कमिसनमा भने कुनै क्याप नलगाइएको उनले दाबी गरे ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा मूल्य र कमिसनको निर्धारण बजार प्रतिस्पर्धाले गर्नुपर्ने थकालीको बुझाइ छ । नियामकले व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देशन दिन नहुने उनको तर्क छ ।

हाल कम्पनी आफू अनुकूल कमिसन (लाभांश) शुल्क लिइरहेका छन् । उदाहरणका लागि सबैभन्दा बढी पठाओ नेपालले अधिकतम २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिइरहेको छ भने इन्ड्राभले १० प्रतिशत कमिसन लिइरहेको छ । साथै याङ्गो राइड नेपाल र उबर ‘ट्याक्सीमाण्डु’ले भने कमिसनविना काम गरिरहेका छन् ।

सरकारले दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीको हकमा मस्यौदामा उल्लेख गरेको भाडादर पनि न्यून भएको पठाओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थकालीले बताए । पछिल्लो समय बढ्दो इन्धनको मूल्य, महँगीलगायत कारण पनि सरकारले मस्यौदामा समावेश गरेको दर न्यून भएको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, “गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि सुरुआती भाडा रु ६० र दुई किलोमिटरको भाडा रु ९७ हुने गरी न्यूनतम रु १५७ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि प्रतिकिलोमिटर रु ४८ दशमलव ५० भाडा तोकिएको थियो । त्यसैले अहिले त्यसभन्दा कम भाडादर उल्लेख गरिएको छ, जुन व्यवहारिक हुँदैन कि भन्ने लागेको छ ।”

अधिकृत थकालीले ‘सर्जचार्ज’का विषयमा उल्लेख शुल्क पनि व्यावहारिक नभएको दाबी गरे । “यो व्यवसाय माग र आपूर्तिका आधारमा चल्ने भएकाले यसले चालक र यात्रु दुवैलाई फाइदा पुग्छ । तर निश्चित सीमा तोकिदिने हो भने यसले दुवैलाई फाइदा गर्दैन”, उनले भने ।

मस्यौदामा रात्रिकालीन सेवा, वातावरणीय प्रतिकूलता, खाली बस्नुपर्ने समयसमेतको व्यवस्थापनका लागि सेवा प्रदायकले निर्धारित शुल्कमा अधिकतम २० प्रतिशत मात्रै भाडा लिन पाउने विषय पनि अहिले भइरहेको व्यवस्थाभन्दा कम भएको अधिकृत थकालीले बताए । यसले रात्रिकालीन र वातावरणीय प्रतिकूलताको समयमा चालकलाई सेवा दिनका लागि आकर्षण नगर्ने भएकाले यो व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राइड सेयरिङ कम्पनी ट्याक्सीमाण्डुका सञ्चालक अर्जुन केसीले भने अहिले कानुन आउनु उपलब्धिमूलक विषय भएको बताए । ट्याक्सीमाण्डुले हाल रणनीतिक साझेदारका रूपमा अमेरिकी कम्पनी उबरलाई नेपाल भित्र्याएको छ । हालसम्म चार पाङ्ग्रे सवारीमा मात्र सीमित ट्याक्सीमाण्डु उबरको प्रवेशपछि दुईपाङ्ग्रेमा पनि प्रवेश गरेको छ ।

लामो समय ठोस् कानुनविना सञ्चालन भएको समयमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट राइड सेयरिङ सेवामा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय हुनु पनि यो क्षेत्र कानुनी दायरामा आउने आधार बनेको उनको बुझाइ छ ।

“झण्डै एक दशकदेखि यो व्यवसाय ठोस कानुनविना सञ्चालन भइरहेको थियो । ढिलोगरी भए पनि जसरी यसलाई नियमन गर्नेगरी कानुन निर्माण हुँदैछ, त्यो हाम्रा लागि उपलब्धिको विषय हो”, उनले भने । यद्यपि मस्यौदामा भएका केही प्रावधानका विषयमा असहमति भए पनि कानुन निर्माणपछि संशोधन गर्न सकिने उनको तर्क छ । “कानुन सधैँभरिका लागि आउने होइन, कानुन आएपछि हामी अव्यावहारिक विषयमा संशोधन गर्न सक्छौँ, तर पहिले कानुन कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ”, उनले भने ।

ट्याक्सीमाण्डुका सञ्चालक केसीका अनुसार कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि कानुनले नसमेटेका विषय पनि संशोधन गरी समेट्नुपर्ने हुन्छ । “उदाहरणका लागि अहिले राइड सेयरिङ गर्ने चालकले आफ्नै सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् । सेवा प्रदायकले सवारी दिने चलन छैन । आगामी दिनमा सेवाप्रदायक आफैँले सवारीसाधन दिने अवस्था आउन सक्छ, हामीले त्यसरी सोच्नुपर्छ”, उनले भने । अहिले कानुनमा भएका विषयमाभन्दा पनि कानुन कार्यान्वयनका पक्षलाई पर्खनुपर्ने उनको सुझाव छ ।