काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित रहेको बताएका छन् ।
बुधबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै बजेट र करका दरहरू अर्थमन्त्री एक्लैले गोप्य रूपमा तय गर्ने नभई विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको विस्तृत छलफलपछि निष्कर्षमा पुगिने बताए । करका दर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री अन्तिम निर्णयकर्ता भए पनि यो विषय सामूहिक तथा नीतिगत सहमतिबाट अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्रीले डा. वाग्लेले आर्थिक ऐनको दफा १८ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुल घटाउन, बढाउन वा पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अर्को, यसको धेरै कुराको अन्तिम निर्णयकर्ता अर्थमन्त्री नै हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर हामी सामूहिक रूपमा छलफल गरेर, राजनीतिक तथा नीतिगत तहमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्छौँ। यो अर्थमन्त्रीले मात्रै गोप्य रूपमा गर्ने काम होइन। ठुलो समूहले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिन्छ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले जनतालाई राहत दिन विगतमा इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा पूर्वाधार शुल्क घटाइएको उदाहरण दिँदै सार्वजनिक हितका लागि सरकारले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्ता निर्णय गर्न सक्ने स्पष्ट पारे।
उनले नीतिगत तहमा हुने छलफल र निर्णयहरू पारदर्शी तथा संस्थागत हुने समेत बताए । सरकारको आर्थिक विधेयक छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर संघीय संसदका सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसकिएको उनले स्पष्ट पारे
