काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा आजदेखि सरकारको विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल हुने भएको छ ।
प्रदेश सभाको आज दिउँसो २:०० बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए । उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्ने तयारी थालिएको छ ।
सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वका बीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य तथा परिणाममुखी बजेट ल्याउन थालिएको हो । चालु खर्च नियन्त्रण, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी गराइएको छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने, युवा लक्षित सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रममार्फत प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइएको छ ।
त्यसैगरी डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने तथा राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, लेखा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाइने मन्त्री कार्कीले सदनमा जानकारी दिए ।
