काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राज्यको वित्तीय दायित्व र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गहिरो संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको आह्वानमा आयोजित पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा सहभागी महतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणालीलाई लक्षित तथा वास्तविक लाभग्राहीमै सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनका अनुसार आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूले समेत भत्ता प्राप्त गर्ने वर्तमान अभ्यास राज्यको वित्तीय बोझ बढाउने भएकाले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
महतले सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै केही संरचनालाई निजीकरण वा वैकल्पिक व्यवस्थापन मोडेलमार्फत पुनर्गठन गर्न सकिने सुझाव दिए। नेपाल वायुसेवा निगमको उदाहरण उल्लेख गर्दै उनले विगतका प्रयासहरू अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै अब ठोस निर्णय गर्ने अवसर आएको बताए।
त्यसैगरी, सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग तथा खाली जमिनलाई उत्पादनमुखी उपयोगमा ल्याउन लिज प्रणालीमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने विकल्प पनि छलफलमा अघि सारे। उनले राज्यले प्रत्यक्ष सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी तथा मिश्रित व्यवस्थापन मोडेल प्रभावकारी हुन सक्ने संकेत गरे।
कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्दा उत्पादन र वास्तविक उपलब्धिलाई आधार बनाइनुपर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। साथै, आयातित कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगाउने विषयलाई समेत नीतिगत विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि वर्षभर सञ्चालन हुने सडक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि महतले दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटलाई परिणाममुखी र सुधारमुखी बनाउन यस्ता सुझावलाई महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिने जनाएको छ।
