काठमाडौँ – प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थुप्रिएका मुद्दालाई साढे १८ महिना भित्र फर्स्योट गर्ने लक्ष्यसहितको महत्त्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । मङ्गलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो अवधारणापत्र र कार्ययोजना पेस गर्दै डा. शर्माले न्यायपालिकाको सुधारका लागि प्रविधिमैत्री न्याय प्रणाली र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनमा जोड दिएका हुन् ।

उनले पेस गरेको कार्ययोजनामा ‘डिफरेन्सियल केस म्यानेजमेन्ट’ (डीसीएम) पद्धतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी मुद्दाको प्रकृति अनुसार बढीमा १८ महिनाभित्र किनारा लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुँदा जनआस्थामा ह्रास आएको स्वीकार गर्दै उनले अबका दिनमा छिटो, छरितो र अनुमानयोग्य न्याय प्रणाली स्थापित गर्ने दाबी गरेका छन्।

न्यायालयमा’एआई’ प्रयोग

डा. शर्माले न्यायालयलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना अघि सारेका छन् । उनले अदालतमा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को प्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट बहस र बयान लिने तथा मुद्दाको मिसिललाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना अघि सारेका छन् । अदालतमा हुने बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै अडियोलाई टेक्स्टमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिको सुरुवात गर्ने समेत उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र विचौलियाको चलखेल रोक्न उनले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गर्ने बताएका छन् । न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतको अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । “न्यायालय प्रतिको जनआस्था बढाउन बिचौलियाको प्रभावलाई अन्त्य गर्नु मेरो मुख्य प्राथमिकता हुनेछ,” उनले भने ।

न्यायमा पहुँच नभएका विपन्न र असहाय वर्गका लागि निःशुल्क कानुनी सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने र सो सेवा उपलब्ध गराउने कानुन व्यवसायीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने योजना पनि डा. शर्माले अघि सारेका छन् । त्यस्तै, मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मुद्दाको भार कम गर्ने र साना प्रकृतिका विवादलाई समुदाय स्तरमै समाधान गर्न प्रोत्साहन गर्ने उनको अवधारणा छ ।

उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संविधान र कानुन बमोजिम न्यायिक कार्यमा मात्र संलग्न हुनुपर्ने र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् । डा. शर्माले आफ्नो कार्ययोजनाको प्रगति विवरण प्रत्येक चार महिनामा सार्वजनिक गर्ने र संसद् तथा सरकारसँगको समन्वयमा न्यायपालिकाको बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा अगाडि सारेका छन्।

हेर्नुहोस् कार्ययोजनाको पूर्णपाठ

नेपालको संविधानबमोजिम प्रधान न्यायाधीशको पदमा मलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकोमा संवैधानिक परिषद्प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, यस सम्मानित समितिसमक्ष उपस्थित भई आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि समितिका माननीय सभापतिज्यूलगायत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू प्रति मेरो अटुट विश्वास, निष्ठा र समर्पण रहेको छ । संविधानवाद, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन, शक्तिपृथक्कीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, मानव अधिकार, नागरिकका मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूको जगेर्ना र प्रबर्द्धन गर्नु न्यायालयको कर्तव्य हो ।

न्यायालयले आफ्नो निष्पक्षताबाट जन विश्वास आर्जन गर्नु पर्दछ, ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हुने हुँदा छिटो न्याय प्रदान गर्ने कार्य न्यायालयको प्राथमिकतामा रहनुपर्दछ भन्ने मैले बोध गरेको छु । न्यायालयको स्वतन्त्रताका साथमा न्यायिक उत्तरदायित्व सदैव सँगै गहिरो गरी महसुस गरेको छु ।

यस गरिमामय समितिको सुनुवाईबाट अनुमोदन भई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी वहन गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निर्भिकता तथा न्यायिक निष्ठा लगायतका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई अझ बढी स्थापित गरी प्रवर्धन गर्ने माननीयज्यूहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

भावी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा आफ्नो सोच, दृष्टिकोण र अवधारणासहितको न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र समितिका माननीयज्यूहरूका विचार र दृष्टिकोणसँग साक्षात्कार गर्ने यस ऐतिहासिक अवसरले मलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ ।

यसलाई मैले न्यायपालिकाप्रति आमनागरिकका अपेक्षाहरूको बारेमा जनप्रतिनिधिमूलक संघीय संसद्को यस गरिमामय समितिमार्फत सुसूचित हुने र न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी मेरा भावी योजना आमनागरिकको तहसम्म, संप्रेषित गर्ने अवसरको रूपमा समेत लिएको छु ।

यस अवसरमा न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजनाको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न म पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा यस गरिमामय समितिसमक्ष निवेदन गर्दै मेरो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

१. कार्ययोजनाको नीतिगत मार्गदर्शन र प्राथमिकता

प्रस्तुत कार्ययोजना मुलत: संविधानवाद, विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, न्यायिक जवाफदेहिता, निष्पक्षता, मानवअधिकार र मौलिकहकको संरक्षण, स्वच्छ सुनुवाई, न्यायमा समतामूलक पहुँच जस्ता आधारभूत सिद्धान्त र अवधारणाप्रतिको निष्ठामा आधारित रहेको छ ।

न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनले विवाद निरुपणका साथसाथै नागरिक अधिकारको संरक्षण, सार्वजनिक हितको प्रवर्धन, लोकतान्त्रिक मुल्यको जगेर्ना तथा संवैधानिक शासनको सुदृढिकरणमा योगदान पुर्‍याउनु पर्दछ भन्ने मान्यताबाट यो अवधारण तथा कार्ययोजना निर्देशित छ ।

न्यायालयप्रतिको जनआस्था र विश्वासका लागि न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता, व्यावसायीक दक्षता, निश्पक्षता, छिटो र छरिटो न्यायसम्पादन अनिवार्य हुन्छ भन्ने बोधले यस कार्ययोजनालाई थप दिशानिर्देश गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त, नेपालको संविधान, न्याय प्रशासनसम्बन्धी प्रचलित कानून, न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना, न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको सुधारका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूबाट प्रस्तुत कार्ययोजना एवम् अवलम्बित पद्धति र बदलिँदो परिस्थितिको आम अपेक्षा समेतमा आधारित भई कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ ।

हाल न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) लागू छ । सर्वोच्च अदालतबाट तयार गरिएको संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजनाले औंल्याएका पुनर्निर्माण तथा सुधारका विषयहरूका आधारमा मूल रणनीतिक योजनामा आवश्यक परिमार्जन गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत देखिएको छ । उल्लिखित अवधारणा तथा दस्तावेजलाई नीतिगत मार्गदर्शनको रुपमा लिई प्रस्तुत कार्ययोजनामा प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छु ।

२. न्यायपालिकाको वस्तुस्थिति, कार्यबोझ र कार्य सम्पादनको संक्षिप्त विश्लेषण

२.१ संगठनात्मक संरचना:

नेपालको संविधानको धारा १२७ ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, धारा १५२ मा विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सो अनुरूप हाल सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा इजलासहरू, जिल्ला अदालतहरू र विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूसमेत गरी कुल १०८ न्यायिक संरचना रहेका छन् ।

विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधीकरणको पुनसंरचना गर्ने, अदालतको विद्यमान अधिकारक्षेत्रमा पुनरावलोकन गर्ने, सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउने तर्फ संवैधानिक र कानूनी सुधारका लागि सम्बद्ध सरोकारवालाहरूका बीच समन्वय गरी चुस्त र प्रभावकारी संगठनात्मक संरचना निर्धारण हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

२.२ न्यायिक जनशक्ति:

तीनै तहका अदालत तथा विशिष्टीकृत अदालत र न्यायाधिकरणहरूमा समेत गरी जम्मा ६ हजार ९४० जना जनशक्ति (न्यायाधीश र कर्मचारी समेत) रहने गरी दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब दश प्रतिशत दरबन्दीहरू विभिन्न कारणबाट हाल रिक्त अवस्थामा छन् ।

अदालतको कार्यबोझको तुलनामा जनशक्तिको सन्तुलन नमिलेको कारणले गर्दा न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीमा अपेक्षित प्रभावकारीता हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले अदालतको जनशक्ति संरचना सम्बन्धमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यबोझको अनुपातमा दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

२.३ भौतिक संरचना:

केही अदालतका भवनहरू नयाँ निर्माण भएका र केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहे पनि अधिकांश भवनलगायतका भौतिक संरचनाहरू पुराना र अपर्याप्त छन् । गत वर्षको घटनाको क्रममा सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायालयका २३ वटा भवन, सूचना प्रविधिका उपकरणहरू र भौतिक संरचना जली नष्ट भएको अवस्था छ ।

कतिपय विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको आफ्नो भवन र जग्गासमेत रहेको छैन । भौतिक पूर्वाधारको औसत अवस्था र कठिनाइका बीच अदालतहरूले सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

अत: अदालतको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि थप साधन स्रोतको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहयोगका लागि पहल गरी आवश्यक भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको छ ।

२.४ वित्तीय श्रोत साधन:

न्यायपालिकाको आधारभूत आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट वित्तीय स्रोत साधनको उपलब्धतासमेत न्यून रहने गरेको छ । न्यायपालिकालाई कूल राष्ट्रिय बजेटको औसतमा शून्य दशमलव चार प्रतिशतको हाराहारीमा वार्षिक बजेट विनियोजन हुँदै आएको अवस्था छ । न्यायपालिकालाई उपलब्ध बजेट अदालतहरूको कार्यबोझ अनुरूपको आधारभूत आवश्यकता र दायित्वलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाको छैन ।

बजेटलगायतको साधन स्रोतको अभावका कारण न्यायपालिकाका प्राय: सबै योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ । यसको लागि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत न्यायपालिकाको लागि विनियोजन गर्ने र न्यायपालिका स्वयंले आफ्ना योजनाहरू प्राथमिकीकरण गरी खर्च गर्ने स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

२.५ मुद्दाको लगत फर्छ्यौटको अवस्था:

न्यायपालिकाको कार्यबोझ निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ । वि.सं. २०६१ सालमा न्यायपालिकामा प्रथम पटक रणनीतिक योजना लागू गर्दा अदालतहरूमा जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत १ लाख ७ हजार ६४१ थान रहेकोमा २०८२ आषाढ मसान्तमा आइपुग्दा सो संख्या ३ लाख ७५ हजार २८४ पुगेको देखिन्छ ।

सो समयमा मुद्दाको वार्षिक फर्छ्यौट ५३ हजार ८१२ थान रहेकोमा हाल २ लाख २८ हजार १४२ थान पुगेको छ । यस हिसाबले अदालतहरूको कार्यबोझ तीन गुणा भन्दा बढीले र फछर्यौट चार गुणा भन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो आ.व. २०८१/०८२ मा कूल २ लाख १४ हजार ७५४ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । त्यस आधारमा अदालतहरूको मासिक औषत नयाँ मुद्दा दर्ता करिब १७,८९६ थान रहेको र अदालतहरूमा प्रत्येक दिन औसत ७१५ थान नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, मुद्दा फर्छ्यौटसमेत औसत वार्षिक २ लाख २८ हजार १४२ थान, मासिक करिब १९ हजार ११ थान र दैनिक ७६० थान हुने गरेको छ । वि.सं. २०८२ साल असार मसान्तको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरूको संख्या १२५८ थान रहेको छ ।

त्यसैगरी उच्च अदालतहरूमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू ६ थान र जिल्ला अदालतहरूमा ३ हजार ८६४ थान मात्र बाँकी रहेका छन् । समग्रमा गतवर्ष मुद्दाको दैनिक दर्ता संख्याभन्दा दैनिक फछयौंट संख्या बढी नै भए पनि पुराना बक्यौतालाई पूर्ण रुपमा न्यूनिकरण गर्न सकिएको छैन ।

२०८२ साल भदौको घटनाबाट सूचना प्रविधि सर्भर लगायत उपकरणमा पुगेको क्षतिको कारण मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनमा समस्या आइ बक्यौता मुद्दाको संख्या बढदै गएको देखिन्छ ।

तसर्थ, माथिको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि कार्यविधिगत सरलीकरण, अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन, मुद्दा प्रवाह, पेशी र बहस व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग लगायतका उपायहरू अवलम्बन गर्दै बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गरी रणनीतिक योजनाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अवधिगत रुपमा मुद्दाको फछर्यौट हुने स्थितिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२.६ न्याय सम्पादनको कार्यप्रकृति:

स्वच्छ सुनुवाई र कानूनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन न्याय सम्पादनको अपरिहार्य र आधारभूत पक्ष हो । मुद्दाको कारबाहीमा पक्षहरूलाई सुनुवाईको उचित अवसर दिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकले न्यायपालिकालाई न्याय प्राप्तिको अन्तिम आशाको रुपमा हेर्ने हुँदा अदालतले केवल फैसला गरेर मात्र हुँदैन; समग्र न्यायिक प्रक्रियामा समानता, स्वच्छता, निष्पक्षता, सम्मान र विश्वास कायम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

म्याद तामेली, प्रमाण सङ्कलन, प्रमाण परीक्षण र सुनुवाईलगायत कानूनले निर्धारण गरेका कार्यविधिगत चरणको बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुनाले प्रशासनिक प्रक्रियामा भन्दा न्यायिक प्रक्रियामा बढी समय लाग्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

तथापि म्याद तामेली लगायत समग्र न्यायिक काम कारवाही एवं कार्यविधिलाई सरलीकरण गरी विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई कानूनले निर्धारण गरेको समयाबधि भित्रै छिटो छरितो रुपमा न्याय सम्पादन हुने वातावरण सिर्जना गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

२.७ फैसलाको तयारी वा फैसला लेखन

फैसला भएको मितिले २१ कार्यदिन भित्र फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तथापि मुद्दामा अन्तरनिहित संवैधानिक र कानूनी प्रश्न एवं कार्यप्रकृतिको जटिलताको कारणबाट फैसला लेखनको कार्यमा केही समय लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

प्रविधिको उपयोगमा सीमितता, जनशक्तिको दरबन्दी र कार्यबोझको कारणबाट निर्धारित समयमा सबै फैसलाहरूको पूर्णपाठ तयार गर्न नसकिएको अवस्था छ। कार्यालय समयमा नियमित रुपमा इजलासमा रही मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपर्ने भएकोले फैसला लेखनको कार्य न्यायाधीशले अतिरिक्त समयमा सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

सूचना प्रविधिको उपयोग, क्षमता विकास र न्यायिक जनशक्तिलाई थप उत्प्रेरित गरी कार्यचापका आधारमा फैसला तयारीको अवधि निर्धारण गरी फैसला लेखनको कार्यलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको समयमा सम्पन्न गर्नेतर्फ आवश्यक पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२.८ फैसला कार्यान्वयनको अवस्था:

फैसला कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा २०६१ सालमा कैदतर्फको लगत ९५ हजार १०९ वर्ष र जरिवाना ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८२ असारमा कैद १ लाख ७६ हजार वर्ष र जरिवाना ४६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको अवस्था छ ।

फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अदालतको नियमित र सीमित जनशक्तिबाट सम्पादन गर्दा थुप्रै समस्या र कठिनाई रहने गरेका छन् ।

अन्य मुलुकको अभ्यास र पूर्व अध्ययनसमेतका आधारमा रिट तथा देवानी मुद्दा तर्फको फैसला कार्यान्वयन अदालतबाट र फौजदारी मुद्दामा भएका फैसलाको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यपालिकाले नै लिने गरी उपयुक्त कानूनी तथा संस्थागत संरचना सहितको विकल्पको अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

२.९ सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरसम्बन्ध:

न्याय सम्पादनको कार्य एकाङ्गी रुपमा सम्पन्न गर्न सकिने नभई त्यसमा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको परस्पर अन्तरनिर्भरता रहन्छ । राज्यका विभिन्न निकायहरूबीचको आपसी समन्वय, सहयोग र सहकार्य विना कुनै एउटा निकायको निरपेक्ष प्रभावकारिताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।

मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी, सरकारी वकील, नेपाल प्रहरी, विधिविज्ञान प्रयोगशाला र स्थानीय तह लगायतका निकायहरूको सहयोग र समन्वयबाट न्याय सम्पादनको कार्यले पूर्णता प्राप्त गर्दछ। आगामी दिनमा सरोकारवालाहरू बीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाई सहयोग र समन्वय जुटाई न्यायिक कामकारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

यसैगरी, विश्वव्यापीकरणसँगै कानूनका विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा तथा अभ्यास विकास भएका छन । व्यापार, वाणिज्य, लगानी, जलवायु तथा पर्यावरण, वित्तीय कसूर निवारण, मानव अधिकार लगायतका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड स्थापित भएका छन। यसर्थ यस्ता क्षेत्रमा मित्रराष्ट्रहरुका न्यायलयसँग ज्ञान सीप आदान प्रदान लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक सहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ।

२.१० न्यायिक सुधारका प्रयासहरु:

विगतमा न्यायिक सुधारका लागि विभिन्न समयमा गठन भएका आयोग र समितिहरूको प्रतिवेदन, न्यायाधीशहरूको सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावसमेतका आधारमा कार्यविधि कानूनलगायतमा सुधार गरी न्यायिक काम कारवाहीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने प्रयासहरू भएका देखिन्छन् ।

पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाले वि.सं. २०६१ सालदेखि रणनीतिक योजनामार्फत न्यायिक सुधारको प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । हालसम्म चारवटा रणनीतिक योजनाहरू कार्यान्वयन भई २०८१ साल साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) कार्यान्वयनको अवस्थामा छ ।

न्याय सम्पादनको काम कारबाही र प्रक्रियालाई समयतालिकामा आधारित बनाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतहरूमा २०७७ सालदेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिएको छ ।

यद्यपि कार्यतालिकाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था रहेकोले तोकिएको दिनमा तोकिएको कार्य सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिकाको कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता प्रदान गरिनु आवश्यक छ । साथै फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिलाई सर्वोच्च अदालतमा समेत विस्तार गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

२.११ सूचना प्रविधिको प्रयोग:

न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाई समग्र न्यायसम्पादनको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीहरूको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यायपालिकाले करिब दुई दशकदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ ।

यसबाट केही वाञ्छित उपलब्धिहरू हासिल भए पनि विद्युतीय अदालत (भ–व्गमष्अष्बचथ) को अवधारणा अनुरुप न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अधिकतम् प्रयोगमार्फत न्यायिक काम कारवाहीलाई पूर्ण रुपमा सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक छ ।

२.१२ न्यायमा पहुँचको प्रबर्द्धन:

असहाय र आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिलाई नि:शुल्क कानूनी सहायता दिने उद्देश्यले प्रत्येक अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा वि.सं.२०१५ सालदेखि नै वैतनिक कानून व्यवसायी मार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

न्यायमा पहुँचलाई थप प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतमा २०७२ सालमा न्यायमा पहुँच आयोग गठन भई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्य हुँदै आएको छ ।

न्यायिक बाह्य संवाद लगायतका कार्यक्रमहरू मार्फत न्यायिक प्रक्रियाका बारेमा आम नागरिकलाई सुसूचित गराउने प्रयास भएका छन् । न्यायमा सहज पहुँचको लागि हालसम्म भएका प्रयासहरूलाई विस्तार गर्दै थप उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक छ ।

२.१३ जनआस्था अभिवृद्धि:

न्यायपालिका नागरिकको आस्था र विश्वासबाट जीवन्त रहने संस्था हो । तसर्थ, जनआस्था अभिवृद्धि गर्न न्यायपालिका सदैव संवेदनशील र क्रियाशील रहनु आवश्यक छ । परिवर्तित सन्दर्भमा न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि अबको न्यायिक सुधारको प्रस्थान विन्दु हुनुपर्दछ ।

जनआस्था अपेक्षा गरेर नभई नागरिकको अपेक्षा अनुरुपको कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहबाट मात्र प्राप्त हुने भएकोले शीघ्र, सहज, गुणस्तरीय एवम् पहुँचयोग्य न्यायको सुनिश्चतता तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ सुधारका समग्र प्रयासहरु केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

२.१४ न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता:

न्यायिक सुशासन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व लगायत न्यायिक मूल्य मान्यताको जर्गेना र त्यसलाई अनुभुतिको तहमा पुर्याउने विषय पनि न्यायिक सुधारको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहनु पर्दछ ।

सुशासनको अवस्थाका सम्बन्धमा व्यक्त हुने गरेका चासो र सरोकारप्रति गम्भीर र संवेदनशील रहँदै न्यायपालिकामा सुशासन कायम गर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र न्यायिक सुशासनको अनुभूति हुन सक्दछ ।

न्यायपालिकाबाट सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका प्रयासहरु हुँदै आएको भए तापनि परिवर्तित सन्दर्भमा अनुभूति हुने गरी न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि ठोस् एवम् परिणाममुखी हस्तक्षेप हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

३. कार्य योजना:

उल्लिखित नीतिगत मार्गदर्शन तथा न्यायपालिकाको कार्यबोझ र कार्यवातावरण सहितको वस्तुस्थितिसमेतका आधारमा प्रस्तुत कार्ययोजना तयार गरिएको व्यहोरा म यस गरिमामय समिति समक्ष अनुरोध गर्दछु ।

साथै न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहेको भूमिका एवं मैले हासिल गरेका अनुभव समेतका आधारमा प्रस्तुत कार्ययोजना तयार भएको छ ।

यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा प्रधान न्यायाधीशको मुख्य भूमिका र जिम्मेवारी रहने भए तापनि यसलाई मैले सहकार्य, समन्वय र सहकारितामा आधारित भई कार्यान्वयनमा लैजाने सोच बनाएको छु ।

सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरूको सामुहिक प्रयास र प्रतिबद्धताका साथै सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहयोगबाट मात्रै प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । यही मान्यता र सोचका साथ गरिमामय समितिसमक्ष न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा देहायबमोजिमको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छु:

३.१ कानूनी र संरचनागत सुधार सम्बन्धमा

न्यायिक काम कारवाहीलाई छिटो, छरितो, सरलीकृत, अनुमानयोग्य, पहुँचयोग्य, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनको लागि न्याय प्रशासन सम्बद्ध ऐनमा रहेका अबरोधहरू पहिचान गरी सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने, विशिष्टीकृत अदालतहरूको संरचना परिमार्जन गर्ने, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, पेशी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुझाब पेश गर्ने गरी एक महिना भित्र उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने ।

समितिले अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदन बमोजिम कानूनमा आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र पहल गर्ने ।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू संविधान र कानून बमोजिम न्यायिक कार्यमा मात्र संलग्न रहनु वाञ्छनीय हुने भएकाले न्यायिक कार्य बाहेक अन्य प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय प्रकृतिका समितिमा रही जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी त्यस प्रकारको कार्यमा न्यायाधीशहरूको सकेसम्म कम संलग्नता रहने गरी समितिको पुन:संरचना गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने ।

३.२ सूचना प्रविधिमैत्री अदालतको स्थापना:

न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति तथा गुरुयोजनाको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत न्यायपालिकालाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रुपान्तरण गर्ने ।

विद्यमान सूचना प्रविधिको स्तरोन्नति मार्फत मुद्दाको दर्तादेखि फैसला लेखन र कार्यान्वयन सम्मका प्रक्रियाहरुलाई एक वर्षभित्र सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण तथा मोड्यूलहरुको विकास गरी गर्ने ।

न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्न आवश्यक सफ्टवेयर सहितको डिजिटल पूर्वाधार स्थापनाको लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको पूर्वाधार सहितको सूचना तथा सहायता कक्ष (क्ष्लायचmबतष्यल बलम ज्भउि म्भकप) सञ्चालन गर्ने ।

एक वर्षभित्र मुद्दाको दर्ता, म्याद तामेली, मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापन, साक्षी परीक्षण, मुद्दाको कारवाही र सुनुवाईका चरण तथा आदेश एवम् फैसला लेखनसमेतलाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने ।

मिसिल कागजातहरूका विद्युतीय प्रति पक्षहरूले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित गरी लिनसक्ने प्रबन्ध मिलाउने ।

अदालतमा रहेका चालू तथा अभिलेख मिसिलहरूलाई स्क्यानिङ्ग गरी विद्युतीय प्रति बनाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने ।

सेवाग्राही र अदालत प्रयोगकर्तालाई अदालतको सफ्टवेयरसँग आबद्ध गराई नागरिक एप तथा एसएमएस मार्फत म्याद तामेली, पेशी / तारेख, फैसलाको सूचना, पुनरावेदनको म्याद लगायतका अदालती सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने ।

सबै तहका अदालतहरूमा म्याद थप, बयान, बकपत्र र कानून व्यवसायीको बहस भर्चुअल माध्यमबाट समेत गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने ।

अदालतमा हुने सुनुवाईलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

अदालतमा हुने बहस पैरवी लगायतका कार्यको अभिलेखिकरण हुने गरी श्रव्य विवरणलाई लिखित दस्तावेजमा रुपान्तरण गर्ने पद्धति लागू गर्ने ।

बायोमेट्रिक पद्धति बिकास गरी सोलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गराई अदालतहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाईनमार्फत हुनसक्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।

न्यायिक काम कारबाहीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने ।

३.३ न्यायिक सुशासन:

सबै तहका अदालतलाई डिजिटल सर्भिलेन्समा आबद्ध गरी प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश र प्रमुख भई काम गर्ने जिल्ला न्यायाधीशबाट तहगत रुपमा नियमित अनुगमन गरी अदालतको कामकारवाहीको निगरानी गर्ने र कुनै अनियमितता देखिएमा सोको प्रतिवेदन तत्काल माथिल्लो तह हुँदै प्रधान न्यायाधीश समक्ष प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने ।

मातहत अदालतको निरीक्षण र अनुगमनको लागि आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै न्यायाधीश तोक्ने र त्यसरी तोकिएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र उच्च अदालतको न्यायाधीशले आफूले निरीक्षण गर्नुपर्ने अदालतको काम कारवाहीको बारेमा नियमित रुपमा अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी कुनै अनियमितता वा काम कारवाहीमा समस्या वा अन्य कुनै गुनासो रहेको पाइएमा आवश्यकता अनुसार प्रधानन्यायाधीश समक्ष प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा टोल फ्रि नम्बर र इमेल मार्फत उजुरी वा गुनासो गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

अदालतहरूमा रहेको सूचना कक्षलाई थप सुदृढ गर्ने, भौतिक संरचनाहरू सेवाग्राही मैत्री तथा लैंगिक मैत्री बनाउने तथा सहज कार्यवातावरण निर्माण गर्न पहल गरिने ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ अन्तर्गतको निगरानी संयन्त्र तथा सर्वोच्च अदालतको अनुगमन महाशाखाबाट हुने सुक्ष्म अनुगमनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई कार्यबोझ बढी भएका अदालतहरूमा नियमित रुपमा खटाउने ।

अनलाइन र एस.एम.एस.को माध्यमबाट गुनासो र उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्थाका लागि प्रणाली विकास गर्ने ।

न्याय परिषदमा पर्ने उजुरीको शीघ्र फछ्यौटका लागि कार्यतालिका बनाई नियमित रुपमा बैठक बसी फछ्यौट गर्ने परिपाटी विकास गर्ने ।

न्यायाधीश र कर्मचारीको आचार संहिताको पालन भए नभएको नियमित अनुगमन गरी आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइएमा कारवाहीका लागि कानून बमोजिमको प्रक्रिया अघि बढाउने ।

कार्यसम्पादन सूचक, सेवाग्राहीमैत्री व्यवहारसमेतका वस्तुनिष्ठ आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरी कार्यसम्पादनमा आधारित वृत्ति विकास प्रणाली विकास गर्ने ।

३.४ जनआस्था अभिवृद्धि:

सूचना प्रविधिमैत्री पूर्वाधारको विकास गरी जनअपेक्षा अनुरुपको न्यायिक सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ।

अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसङ्गगती नियन्त्रणको लागि शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्ने ।

सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सम्बन्धमा च्भब ित्ष्mभ सर्वेक्षण गरी प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा नियमित सुधार गर्दै जाने ।

अदालतको कार्य वातावरणलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, सेवा प्रवाह सम्बन्धी जानकारी दिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार गर्नको लागि जनशक्तिलाई तालिम एवं प्रशिक्षण प्रदान गर्ने ।

पीडितले पाउने अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम भराउने कार्यलाई शीघ्र, सहज र सुविधाजनक बनाई क्षतिपूर्ति सहितको न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने ।

३.५ मुद्दाको काम कारवाहीमा शीघ्रता:

मुद्दाको दर्तादेखि फैसलाको चरणसम्म मिसिलको विद्युतीय र्ट्याकिङ्ग गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा मुद्दाको म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण र परीक्षण प्रतिवेदन झिकाउने लगायतका कार्य छिटो छरितो रुपमा गर्ने ।

पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्य तथा कर राजश्व सम्बन्धी मुद्दाहरूको शीघ्र सुनुवाई हुने गरी विशिष्टिकृत न्यायाधीकरण तथा डेडिकेटेड इजलास तोक्ने लगायतका आवश्यक प्रबन्ध गर्ने ।

संवैधानिक इजलास स्थापनाको औचित्य हासिल हुने गरी संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने ।

पेशी सूचीमा चढेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सफ्टवेयरको विकास गर्ने लगायत अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने ।

मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीसँग समन्वय गरी मुद्दामा कार्यतालिका अनुसारको कार्य तोकिएकै दिनमा हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।

पक्ष र कानून व्यवसायीको काबु बाहिरको परिस्थिति परी पेशी स्थगित गर्नुपरेमा दैनिक पेशी सूची प्रकाशन हुनु अगावै स्थगितको लागि निवेदन दिने परिपाटी विकास गर्ने ।

फैसला लेखन तोकिएकै समयमा गर्न जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन, कार्य वातावरण निर्माण, फैसला लेखनसम्बन्धी तालिम, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणासमेतका विशेष रणनीति अख्तियार गरिने

विवादको दीगो समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा अवलम्बन हुँदै आएको मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिने ।

वाणिज्य र देवानी प्रकृतिका मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दाहरूमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपूर्व नै मेलमिलाप लगायत विवाद समाधानका वैकल्पिक पद्धतिमार्फत विवाद समाधान गर्न प्रोत्साहित गर्ने र त्यसरी विवाद समाधान हुन नसकेमा अदालतमा फिराद दर्ता गर्न सकिने पद्धतिको विकास गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने ।

३.६ फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता:

फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी बक्यौता लगत अध्यावधिक गर्ने र फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी एकिकृत सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने ।

फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कैद, जरिबाना, सरकारी बिगोको लगत बढी भएका अदालतहरूमा प्रहरी, अदालतका कर्मचारी र आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहितको फैसला कार्यान्वयन टोली बनाई अभियानका साथ कैद, जरिबाना, सरकारी बिगो असूल गर्ने ।

कैद, जरिवाना र सरकारी विगो असुलीको सङ्घीय/प्रदेश/स्थानीय सरकार/प्रहरीलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

३.७ न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि:

न्यायमा पहुँचको अवस्था र न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरुको वस्तुगत पहिचान गरी सुधारका उपायहरु अवलम्बन गर्ने ।

सेवाग्राहीहरूको सुविधा र सहजताका लागि मुद्दाको कारबाहीका क्रममा अदालतमा पेश हुने निवेदनका ढाँचाहरू तयार गरी अदालतहरुबाट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा त्यसलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने ।

वैतनिक कानून व्यवसायी मार्फत मुद्दाका असमर्थ पक्षहरुलाई उपलब्ध गराइँदै आएको वैतनिक कानून व्यवसायीको सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन उपयुक्त रणनीति अवलम्वन गर्ने ।

निशुल्क कानूनी सेवा (प्रोवोनो) उपलब्ध गराउन कानून व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहित गरी सो सेवा उपलब्ध गराएको विवरण/अभिलेख अद्यावधिक रुपमा राख्ने र ब्यावसायीक मूल्याङ्कन पद्धतिसंग आवद्ध गर्ने ।

३.८ न्यायाधीश नियुक्ति:

न्याय परिषदबाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसलाई मूलत: संविधान र कानूनले तोकेको मापदण्ड पुरा भएको वस्तुनिष्ठ रुपमा देखिने गरी योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउने । यसका लागि संविधान र कानून बमोजिमका योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठा मापनका वस्तुनिष्ट आधारहरू पहिचान र विकास गरी तदनुरुप नियुक्तिलाई विवाद रहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने परिपाटी कायम गर्ने ।

संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्रै न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने र सोका लागि कार्यतालिका बनाई नियमित रुपमा न्याय परिषदको बैठक बस्ने ।

विषयगत विज्ञता माग हुने अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सामान्यत: सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट गरिने ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरू र सेवारत अधिकृतहरूलाई प्राथमिकता दिने ।

जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्नको लागि विशेष पहल गरी रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा इजलास अधिकृतका रुपमा काम गरेको आधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिने ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानको भावना अनुरूप समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने ।

३.९ मानव संशाधनको विकास

मानव संशाधनसम्बन्धी पूर्व अध्ययनहरूको पुनरावलोकन गरी मानव संशाधन बिकास सम्बन्धी एकीकृत दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने ।

न्याय परिषद् एवं न्याय सेवा आयोगको सचिवालयलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई थप प्रभावकारी बनाउने ।

अदालतहरूको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र अवलम्बन गरिएको पद्धति समेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने ।

वर्तमान अवस्थामा अदालतहरूको कार्यचाप र जिम्मेवारीलाई सम्बोधन गर्न विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित विधिशास्त्रीय मान्यता अनुकूल न्यायिक जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिको कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

न्यायाधीश लगायत न्यायिक जनशक्तिको शारीरिक तथा मानसिक आरोग्य (धभlिदभष्लन) स्वास्थ्य उपचार, वीमा लगायतका कल्याणकारी नीति र कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्ने ।

न्यायपालिकामा उत्तराधिकार योजना तथा प्रतिभावान जनशक्तिको उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने ।

अदालतको विद्यमान आवश्यकता र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको भावना अनुरुप कार्यबोझ बढी भएका अदालतमा जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुने गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।

सुरक्षा चुनौति भएका स्थानमा रहेका अदालतहरूमा न्यायाधीश र कर्मचारीहरूका लागि छुट्टाछुट्टै एकीकृत आवासको व्यवस्था गर्न समन्वय गर्ने ।

कानूनी शिक्षा र न्यायिक काम कारवाहीको प्रकृतिका बीचमा रहेको अन्तरलाई कम गर्न विश्वविद्यालयसँग आवश्यक सहकार्य गर्ने । साथै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान लगायत तालिम प्रदायक संस्थाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी न्यायिक कार्य प्रकृतिसँग मेल खाने गरी व्यवहारिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट हासिल हुने उपलब्धिहरु:

मैले यससमिति समक्ष पेश गरेको उपरोक्त कार्ययोजना न्यायपालिकाको समग्र सुधारको मार्गचित्र रहेको हुँदा सोको कार्यान्वयमा नेपाल सरकार लगायत सम्बद्ध सबै निकाय र सरोकारवालाहरुको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु ।

नेपाल सरकारबाट आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कानून निर्माणका लागि संघीय संसदमा पेश हुने र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक स्रोत साधन व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरेको छु ।

संघीय संसदबाट समेत न्यायिक कार्यमा गतिशीलता र प्रभावकारीताको लागि समयमै आवश्यक कानूनहरुको निर्माण र परिमार्जन हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

यस कार्ययोजनामा प्रस्तावित सुधारहरु मध्ये विद्यमान कानूनी संरचना र भौतिक पुर्वाधारबाटै सम्भव हुने प्रकृतिका सुधारहरु अविलम्व न्यायका आम उपभोक्ताले अनुभुत गर्ने तहमा अघि बढाईनेछ ।

सम्बद्ध सबै निकायबाट सहयोग प्राप्त भएमा मैले प्रस्ताव गरेका न्यायिक सुधारका उपरोक्त कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट मूलत: देहायका विषयहरूमा प्रभावकारी नतिजा हासिल हुने अपेक्षा लिएको छु ।

न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको समुन्नत स्तर कायम भई प्रविधिमैत्री अदालतको अवधारणा साकार हुनेछ ।

हाल कायम रहेको मुद्दाको बक्यौता सारभुत रुपमा न्यूनीकरण हुने र फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिले निर्दिष्ट गरेको अवधि अर्थात् बढीमा १८ महिनाभित्रै मुद्दाहरु फर्छ्यौट हुनेछ ।

न्यायमा सहज पहुँचको सुदृढ अवस्था तथा क्षतिपूर्ति सहितको पीडितमैत्री न्याय प्रणाली सुनिश्चित हुनेछ ।

न्यायिक काम कारवाहीमा शीघ्रता, गुणस्तरीयता तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता सुनिश्चित भई अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि हुनेछ । न्यायपालिकामा न्यायिक सुशासन, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता तथा न्यायिक निष्ठा र सदाचारको उच्चतम् स्तर कायम हुनेछ ।

न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुनेछ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, सक्षमता तथा समग्र न्यायिक कार्यको सुदृढीकरण मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित कानूनको शासनको मानकमा नेपालको स्तर सुधार हुनेछ ।

नेपालको संविधानबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवम् गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको प्रति म स्पष्ट र प्रतिबद्ध छु ।

साथै, नेपालको संविधानको धारा १३६ बमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि त्यत्तिकै सजग र संवेदनशील रहेको छु । प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट न्यायिक सुशासन र न्यायपालिकाप्रतिको जनताको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धिमा योगदान पुग्ने छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु ।

वस्तुत: आम नागरिकले विश्वास गर्ने न्यायपालिका स्थापित गर्ने मेरो सतत् प्रयास रहनेछ । मेरो नेतृत्वमा न्यायपालिका संविधानप्रति उत्तरदायी, नागरिकप्रति संवेदनशील, विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध तथा सबै प्रकारका प्रभाव र दबाबबाट स्वतन्त्र रहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

साथै, संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८३ को दफा २९ बमोजिम प्रस्तुत कार्ययोजना बमोजिमको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतको वेभ साइटमा समेत चौमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

अन्त्यमा, न्यायिक सुधारका सम्बन्धमा उपर्युक्तबमोजिम मैले प्रस्तुत गरेको अवधारणा र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद, नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन प्राप्त हुने छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ ।

यही विश्वासका साथ न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा आफ्नो दृष्टिकोण सहितको अवधारणा तथा कार्ययोजना राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि समितिका माननीय सभापतिज्यू तथा सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति पुन: आभार प्रकट गर्दछु ।