काठमाडौँ – महाकाली नदीमाथि कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन चार लेन पक्की पुलको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको छ। पुल निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले गत शुक्रबार सूचना जारी गर्दै ठेक्का समाप्त गरिएको जनाएको हो।
निर्माण कम्पनी कुमार-सिएफइसी जेभीले पुलसँगै निर्माण गरिने गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन तथा भेरिएसन अर्डर (भिओ) स्वीकृतिमा लामो समयदेखि ढिलाइ भएको भन्दै यसअघि नै आयोजना कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो। कम्पनीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेका अनुसार विसं २०७८ देखि नै संशोधित डिजाइन र सम्बन्धित स्वीकृतिका लागि बारम्बार पहल गरिए पनि सरोकारवाला निकायबाट अपेक्षित निर्णय हुन सकेन।
उनका अनुसार परियोजनाको प्रगति रोकिएपछि गत वर्ष हिसाब फरफारक गरी ठेक्का अन्त्यको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको थियो। आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा ढिलाइ भएपछि कम्पनीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको र अदालतले उक्त विषय मध्यस्थ न्यायाधिकरणमा पठाएको उनले बताए।
निर्माण कम्पनीले कुनै पूर्वसूचना बिना ठेक्का अन्त्य गरिएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार करिब तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पुलको ९४ प्रतिशत काम तीन वर्षअघि नै पूरा भइसकेको थियो।
डिजाइन र भेरिएसन आदेशको विवादकै बीच सरकारले अघिल्लो वर्ष उक्त क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गर्दै गाइडबण्ड सुरक्षासम्बन्धी तटबन्ध निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। निर्माण पक्षका अनुसार विसं २०८० मा पुल योजना कार्यालयले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उल्लेखसहित निर्माण सम्पन्नसम्बन्धी पत्रसमेत दिएको थियो।
यता आयोजनाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख राजेशकुमार यादवले भने निर्माण कम्पनीले चार वर्षदेखि काम अघि नबढाएको कारण ठेक्का अन्त्य गरी वित्तीय फरफारकका लागि सात दिनको समय दिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार वर्षायाममा विपद्को जोखिम बढ्ने र पुल तथा गाइडबण्डमा क्षति पुग्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै बनेका संरचना जोगाउन ढुंगा भरानका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का अन्त्यसँगै ‘पोस्ट-टर्मिनेशन इभ्यालुएसन’ प्रक्रिया अघि बढाएर सरकारलाई हुन सक्ने क्षति तथा असुल गर्नुपर्ने रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
निर्माण कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको जनाएको छ। इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार उक्त रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ तय गरिएको छ।
महाकाली पुल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता विसं २०७४ भदौमा भएको थियो। परियोजनाको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए।
