काठमाडौँ, २४ भाद्र । उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहरी विकासका लागि आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा आफूले नेतृत्व सम्हालेपछि विशेष जोड दिइरहेको बताएका छन् ।
नेकपा एमाले शहरी विकास विभागको ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन् । समय बदलिए पनि अझै पुरानै ऐनहरू नै कायम रहेको भन्दै त्यसले अब काम नगर्ने भन्दै समयानुकूल ऐन बनाउने कुरामा आफ्नो जोड रहेको उनले बताए ।
‘समय बदलिएको छ । पुरानै जमानाको ऐनले काम दिँदैन । म आइसकेपछि विकास निर्माणको कामलाई गति दिन आवश्यक ऐन बनाउने कुरामा जोड दिइरहेको छु,’ उनले भने, ‘ऐन बनाउनका लागि काम भएपनि कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन । ऐन बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा लैजाने कुरामा विशेष ध्यान दिइरहेको छु ।’
उनले शहरी विकास ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराए ।
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री सिंहले गाउँमा पूर्वाधारको विकास भएपनि मानिसहरू शहरमै आउन चाहिरहेको भन्दै सो क्रमलाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्दै कृषि उत्पादनको राम्रो बजारीकरणको प्रबन्ध गर्न सकिए गाउँमै मानिसहरूलाई रोक्न सकिनेमा उनको जोड थियो ।
अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार रहेको भन्दै शहरी विकासका लागि सबैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए । एमाले शहरी विकास विभागले दिएको सुझावलाई अध्ययन गरेर गर्न सक्ने काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
एमाले शहरी विकास विभागका प्रमुख शेरबहादुर तामाङले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ६ लाख नागरिक विस्थापित गर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रकृतिको सन्तुलनलाई ख्याल गरी नागरिकलाई विस्थापन नगरी नै मापदण्ड निर्धारण गरी पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
एमाले शहरी विकास विभागले बुझाएको ९ बुँदे ज्ञापन पत्रमा शहरी विकास नीति २०८०, एकीकृत शहरी विकास ऐन, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन र फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी किनारमा २० मिटरको मापदण्डका सन्दर्भमा भएको परमादेशको पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सर्वोच्चको सो परमादेशबारे अध्ययन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले मंंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।
एमालेले बुझाएको ज्ञापनपत्र
