कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कृषि र वनलाई जोडेर प्राङ्गारिक उत्पादन बढाउन सकिने बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित कर्णालीमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना, त्यसको उपलब्धि एवं भावि कार्यदिशा विषयक गोष्ठीमा मन्त्री शर्माले एउटै नीति बनाएर जान नसक्नुले विकासमा बाधा आएको बताए । कृषि तथा अन्य मन्त्रालयले निर्माण गर्ने काममा वनले रोक्ने नभई सबै एक नीतिमा रहेर काम गर्नुपर्ने कानून आवश्यक हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मन्त्री शर्माले भने, “विगतमा गरिबीको नाममा र प्राङ्गारिक प्रदेशका नाममा गैरसरकारी सङ्घसंस्था परिचालन भएन, नेताले भाषण गर्ने, कर्मचारीले कागजात मिलाउने र गैससले सफ्टवेयरमा जोड दिने चलनको अन्त्य गरौँ । टेबल कार्य होइन, फिल्ड कार्य गर्नुपर्दछ । विज्ञसहित फिल्डमै पुगेर काम वातावरणमा जोड दिउँ ।” उनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले प्राङ्गारिक कृषिको पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्ने बताए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)का राष्ट्रिय प्रतिनिधि केन शिमिजुले कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको प्राङ्गारिक प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना धेरै ठूलो उपलब्धि भएको बताए।
“विश्वमा छ सय मिलियन मान्छे दूषित खाना खान्छन् र चार लाख मान्छेहरु त्यसैबाट मरिरहेका छन्”, उनले भने, “खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले नेपालमा प्रोटिन, पोषण, राम्रो जीवन तथा वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्दैछ ।” उनले प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिएको कर्णालीलाई आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्ने जनाए। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले रु दुई अर्ब ५० करोडको परियोजनालाई अपनत्व लिएर कर्णाली सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कर्णालीमा बन्ने उद्योग पनि प्राङ्गारिकतामा आधारित हुनुपर्ने बताए।
कर्णाली सरकारले एक सय प्राङ्गारिक गाउँ बनाउने उद्देश्य राखेर परियोजना सञ्चालन गर्न सुझाउँदै सचिव मिश्रले प्रदेश सरकारलाई कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले सशर्त लगानी गर्ने जनाए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशका सचिव आनन्द सारुले प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जनाए। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले कर्णालीमा प्राङ्गारिक मलको कारखाना आवश्यक रहेको जनाए।
कर्णाली अहिले पनि ३८ दशमलव ५७ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले पशुपालन खेतीमा जोड दिन आग्रह गरे। भनाइ र गराइमा भिन्नता हुँदा अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेको सचिव जोशीको भनाइ थियो । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं परियोजनाका सम्पर्क व्यक्ति धनबहादुर कठायत र तालिम विज्ञ मधुसुदन पौडेलले कर्णालीको जुम्ला, मुगु, दैलेख र सुर्खेतका १० प्राङ्गारिक कृषि पाठशालाको सञ्चालन प्रक्रिया, परम्परागत र जैविक कृषिबीचको तुलनात्मक काम, परियोजनाको उपलब्धि तथा सिकाइ र त्यसको भावि कार्यदिशासहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कृषि सचिव डा. लेखराज दाहालले छ लाख जनसङ्ख्या भएको सिक्किममा १९ लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्षम भए झैँ कर्णालीले पनि कृषि पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने बताए। उक्त गोष्ठीमा किसान, विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधि, प्राङ्गारिक कृषि खेती सरोकारवाला तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।
