एकलौटी रूपमा महाकालीमा गरिएको तटबन्ध हटाउने मौखिक सहमति भारतले कार्यान्वयन नगरेपछि दार्चुलामा पुन भारतको विरोध हुन थालेको छ ।
मङ्सिर २१ गते भारतको धार्चुलामा दुई देशका सुरक्षा अधिकारीबीच भएको छलफलमा भारतले पुस १ गतेभित्र महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरी बनाइएका संरचना हटाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । सो बैठकमा भारतस्थित पिथौरागढकी डिस्ट्रिक्ट मजिष्टेड रिमा जोशी र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायसहित सुरक्षा अधिकारी सहभागी भएका थिए ।
सहमति अनुसार पुस १ गतेसम्म भारतले आफ्नो क्षेत्रमा महाकालीको धार परिवर्तन हुने गरी एकलौटी निर्माण गरिएका संरचना हटाउनु पर्ने हो । तर, पुस ४ गतेसम्म भारतले संरचना हटाउन सुरुसमेत नगरेपछि दार्चुलामा पुनः आन्दोलन तथा विरोध हुन थालेको हो ।
सोमबार भारतविरुद्ध नाराबाजी तथा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र स्थानीयको सहभागितामा आज दिनभर भारत विरोधी प्रदर्शन गरिएको थियो ।
विरोधका क्रममा विप्लवका कार्यकर्ता र स्थानीय भारत विरोधी नारा घन्काउँदै निर्माणाधीन तटबन्ध क्षेत्रमै पुगेका थिए । उनीहरूले भारतले महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउने गरी एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिरहेको तटबन्धको विरोध गरिरहेका हुन् । यस्तै भारतीय थानामा सात जना नेपालीमाथि लगाएको झुटा मुद्दा फिर्ताको मागस्वरुप पनि आफूहरू विरोधमा उत्रिएको उनीहरूले बताए ।
केही दिनअघि महाकाली क्षेत्रमा भारतीयहरूले नेपालतर्फ ढुङ्गा प्रहार गर्दा चार जना बालक घाइते भएका थिए । तर, भारतीय पक्षले नेपालीहरूले ढुङ्गा प्रहार गर्दा कामदार घाइते भएको भन्दै ७ जनामाथि मुद्दा दर्ता गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । भारतले सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकमाथि ज्यादती गरेको बताउँदै उक्त पार्टीका कार्यकर्ता लामो समयदेखि विरोध गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले भारतद्वारा अतिक्रमित दार्चुलाको नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ताको मागसमेत गरेका छन् । नेपाली प्रशासन भारतसामु निरीह भएको उनीहरूको आरोप छ । प्रदर्शनपछि केही बेर दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रमा तनाव सृजनासमेत भएको बताइएको छ ।
तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक तर्क पाण्डेयले भने सोमबार सदरमुकाममा सामान्य विरोध प्रदर्शन भएको बताए ।
मङ्सिर १८ मा भारतीय पक्षले महाकाली नेपालतिर धकेल्ने गरी एकलौटी तरिकाले तटबन्ध गर्न थालेपछि दार्चुलाका स्थानीय भारतको विरोधमा उत्रिएका थिए । दार्चुलालगायत देशभरबाट भारतको विरोध भएपछि मङ्सिर २० गते सरकारले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । सरकारको कूटनीतिक नोट पछि नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनबीच सीमामा भइरहेको तनाव सुल्झाउने मौखिक सहमति भएको थियो ।
