नेपालमा अवैध मोबाइलहरु नचल्ने भन्नेबारेका समाचार लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ । र यो नियम आउँदो साउन महिनादेखि लागू हुने निश्चित देखिएको छ । तर यस नियमका कारण विदेशबाट निजी प्रयोगका रुपमा ल्याइएका वा आपन्तजन र साथीभाइहरुले उपहारका रुपमा पठाइदिने मोबाइल भित्र्याउनेहरु पनि त्रसित छन् ।
सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा पनि एमडीएमएसबाट अवैध मोबाइल सेट प्रयोग नियन्त्रणमा आउने र मोबाइल प्रयोग गरी हुने आपराधिक गतिविधि समेत नियन्त्रण हुने विश्वास लिएको उल्लेख गरिएको थियो।
प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मिश्र कसैलाई पनि सञ्चारविहीन बनाउने आफूहरूको उद्देश्य नरहेको बताउँछन्। सुरक्षित सञ्चारका लागि प्राधिकरणले फोन दर्ता गराउन खोजेको उनले प्रस्ट्याए।
प्राधिकरणको प्रणालीले ‘डिटेक्ट’ गरिसकेको मोबाइल फोन असार महिनापछि पनि चल्ने उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार नयाँ आउने मोबाइल फोनको हकमा भने दर्ता भएपछि मात्रै चल्नेछ। ‘बाँकी जसको दर्ता भएको छैन एसएमएस र इमेल मार्फत सूचना दिएर सबैलाई यो प्रक्रियामा ल्याउँछौँ। चलिरहेको मोबाइललाई रोक्दैनौँ,’ उनले भने।
विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले आफ्ना परिवार सदस्य र साथीभाइलाई मोबाइल फोन ल्याइदिने वा पठाइदिने गरेका छन्। त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जानेहरूले खरिद गर्ने सामाग्रीमा मोबाइल फोन पनि पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। मोबाइल फोन व्यवसायीहरूले आयात गरेको फोन उनीहरूले नै दर्ता गरिदिने भएकाले सर्वसाधारणहरूले त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन करिब ५ वर्षदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ ।
तर विदेशबाट आएका मोबाइल फोन भने प्रयोगकर्ता स्वयंले दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाल चलिरहेका मोबाइललाई यो नियम कडाइका साथ लागू नभए पनि साउन एक गतेपछि सञ्चालनमा आउने मोबाइलमा यो नियम कडाइका साथ लागू हुनेछ ।
नेपालमा खरिद गरिएका मोबाइलमा नेपाल भित्र्याउने कम्पनीले रजिस्टर गर्ने हुँदा त्यसको सबै जानकारी प्राधिकरणसँग हुने र बाहिरबाट ल्याइएका मोबाइलको कुनै जानकारी नहुँदा त्यस्ता मोबाइलबाट आपराधिक क्रियाकलापसमेत हुने गरेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि मोबाइल रजिस्ट्री अनिवार्य गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म चलेका मोबाइल दर्ताभन्दा पनि अब नयाँ भित्रिने मोबाइलमा केन्द्रित भएर काम गरिराखेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
फोन दर्ता कसरी गर्न सकिन्छ?
प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो वेबसाइटमा (nta.gov.np)मा गएर आफूले प्रयोग गरिरहेको सेट दर्ता गर्न सक्छन्।
वेबसाइटमा उपलब्ध फारममा आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइलबाट *#06# थिचेपछि प्राप्त हुने आईएमईआई नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक त्यहाँ नागरिकता वा राहदानी नम्बरसहित विभिन्न किसिमका व्यक्तिगत विवरणको माग गरिएको हुन्छ।
नेपालमा २०६६ साल देखिनै आयात गरिएका फोनहरूको टाइप अप्रुभल (बजार बिक्री गर्नका लागि उपकरण योग्य छ छैन भन्ने विवरण) आयातकर्ताहरूले गराउँदै आएका छन्।