शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आउँदो असार १ गतेदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु निर्देशन दिएका छन् ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले असार १ गतेबाट नयाँ भर्ना प्रक्रिया र कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आज मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
कोभिड–१९ का कारण चालु शैक्षिकसत्र जेठसम्म लम्ब्याइएपछि नयाँ सत्र असार १ गतेदेखि हुने पूर्व निर्धारण गरिएकामा यस वर्षको दोस्रो लहरको कोरोना रोकथामका लागि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय भने कोरोना परीक्षण घटाएर लकडाउन खोल्ने तयारीमा लागेको छ ।
श्रेष्ठको यो कुरालाई शिक्षक समुदायले हतार नगर्न आग्रह गरेको छ । असार १ मै विद्यालय खोल्न हतार गर्नु हुदैन भनेर सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले चालु शैक्षिकसत्रमा कात्तिकदेखि मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा राम्रोसँग पढाइ शुरु भएकाले कोर्स पूरा गरी, वार्षिक परीक्षा र परीक्षाफल प्रकाशनपछि नयाँ भर्ना गर्दा साउन–भदौ पुग्ने सक्ने भएकाले सोअनुसार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष थापाले भने, ‘‘स्थितिको समग्र विश्लेषणविना हतारहतार असारदेखि कक्षा सञ्चालन गर्नुले निजी विद्यालयलाई मात्रै प्रोत्साहन हुन्छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमको पढाए प्रभावकारी नभएको पक्षलाई पनि भुल्न हुँदैन ।’’
विद्यालय शिक्षामा ८० प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक विद्यालयको छ । हरेक वैशाखमा शुरु भई चैतमा सकिने शैक्षिकसत्रलाई यस वर्ष कोभिड¬–१९ का कारण प्रभावित दुई महिना थप गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने १९२ दिन पढाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएकामा कोरोना महामारीपछि विद्यालय पूर्ववत् सञ्चालन हुन नसक्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहायतामा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण भएका बेला पाठ्यक्रम समायोजन गरी सिकाइ निरन्तरता गरिएको छ ।
कोरनोको जोखिम घट्दै गएको र लामो सयम वैकल्पिक माध्यममा शिक्षा दिँदा सिकाइ गुणस्तरमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी विद्यालय सञ्चालनको क्रम शुरु भएको छ । जाडो विदा समेत नदिइ कक्षा सञ्चालन भएकाले शैक्षिकसत्र व्यवस्थापनमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण एक स्थानका विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी अन्यत्र बसेर अध्ययन गरिरहेको स्थितिमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० मा स्थानान्तरण गर्न पनि नियमावली बाधक भएकाले बाधा अड्काउ फुकाइने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिनुभयो । यसअघि २०७२ मा गएको विनासकारी भूकम्पका समयमा अति प्रभावित १४ जिल्लाका कक्षा १० का विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गराई परीक्षा दिलाइएको थियो ।
