सरकारले जर्मनीको बोनस्थित नेपाली दूतावासको घर जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
पूर्वी र पश्चिमी जर्मनी एकीकरण भएर राजधानी बर्लिन सरेपछि सन् २००० यता बोनमा रहेको नेपाली दूतावासको घरजग्गा ‘मूल्यहीन’ बनेको हो । २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गामा बनेको दुई घरसहितको सम्पत्ति बिक्री गर्ने भनेर २० वर्षयता परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा, संसदीय समिति र अरू विज्ञका झन्डै एक दर्जन टोली बोन पुगिसकेका छन् । परराष्ट्रको युरोप महाशाखाका अनुसार यस्ता भ्रमणमा मात्रै सरकारले झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
यसबाहेक उक्त घर जग्गाको सुरक्षा, बिजुली र चौकीदारीका लागि वार्षिक १० हजार युरोका दरमा खर्च हुँदै आएको छ । अहिलेको मूल्यमा झन्डै २५ करोड रुपैयाँ आउन सक्ने भनिए पनि दुईमध्ये एक घर भत्किसकेको र राजदूत निवास समेत जीर्ण भइसकेकाले मूल्य पाउन मुस्किल रहेको एक पूर्व राजदूतले बताए ।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । २०७५ सालमा ल्याइएको सो कार्यविधि अनुसार राजदूत नियुक्ति गर्दा परराष्ट्र सेवाबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत पर्ने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ । सरकारले हालै गरेको ११ देशका राजदूत नियुक्त गर्दा परराष्ट्र सेवाबाट २ जना समेटेर ९ जनालाई गैरपरराष्ट्र सेवाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
