काठमाडौं  । भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिएका व्यक्तिलाई गन्तव्यमा पुग्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षणसहित व्यवस्थित रूपमा राख्न बनाउने भनिएका होल्डिङ सेन्टरका लागि बल्ल जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यसअघि वैशाख २५ सम्म संरचना बनाएर होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा ल्याइसक्ने भनिएको थियो । तर सरकारले निर्णय गरेको महिना दिनमा बल्ल जग्गा व्यवस्थापन भएको हो । अझै कहिलेबाट संरचना निर्माणको काम अघि बढ्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बजेटको सुनिश्चितता भएपछि निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ्ने बताए ।

भारतबाट भित्रिएकालाई कोरोना संक्रमण भए–नभएको परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान दिने वा अस्पताल–आइसोलेसनमा पठाउने गरी वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सीमानाका नजिकै ८ र उपत्यकामा २ गरी १० ठाउँमा प्रत्येकमा हजार जना मानिस अट्ने क्षमताका होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगन्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी तथा काठमाडौं उपत्यकामा २ ठाउँमा संरचना बनाउने भनिएको थियो । त्यसको साता दिनपछि वैशाख १३ मा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा सेनालाई दिइयो । तर जग्गा व्यवस्थापनको टुंगो नलाग्दा संरचना निर्माण कार्य अघि बढेको थिएन ।

सीमामा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा सीमास्थित हेल्थ डेस्कमा सामान्य तापक्रम मात्रै नापेर भित्रिन दिइएको छ । जसका कारण भारतबाट आएकाहरूबाट संक्रमण समुदायसम्मै फैलिएको छ । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लागि मनाङ, खोटाङ र तेह्रथुम बाहेक सबै ७४ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले तोकिएका स्थानमा सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत तथा कतै सामुदायिक वन क्षेत्रमा ‘सेमी पर्मानेन्ट’ संरचना बनाउने गरी जग्गा व्यवस्थापन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले तोकेका स्थान आसपास खाली जग्गा खोजी गरी पठाउन गृहले निर्देशन दिएकोमा सम्बन्धित जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९डीसीसीएमसी० बाट निर्णय गराई आठ वटै प्रशासन कार्यालयले जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी फाइल पठाएका हुन् । जसअनुसार ती जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने गरी गत वैशाख २८ मा रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनालाई फाइल पठाइएको प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘महामारीका क्रममा सीमावर्ती आवागमनलाई व्यवस्थित र स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा ल्याउन नेपाल–भारत नाकाका ८ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले मात्रै होइन भविष्यमा पनि प्रयोगमा आउनेगरी यी संरचनालाई सेमी पर्मानेन्ट रुपमा खडा गरिनेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार झापाको मेचीनगर नगरपालिका–७ स्थित बसपार्क क्षेत्र, मोरङको विराटनगर जुटमिलको खाली जग्गा, पर्साको वीरगन्जस्थित भन्सार कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको भन्सार गोदाम पश्चिमको २ बिघा १० कट्ठा जग्गा, रूपन्देहीको बेलहियास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० र प्रतिमा निमा स्मृति प्रतिष्ठानको जग्गा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको स्वामित्वको २ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, बाँकेको एकीकृत जाँच चौकीको पूर्वदक्षिणतर्फको खाली जग्गा, कैलालीमा धनगढी उपमहानगर–३ स्थित ज्ञानज्योति सामुदायिक वन र बडहरा कालिका नगरको जग्गा र कञ्चनपुरको भीमदत्त–१८ भगतपुरस्थित भीमदत्त नगर विकास समितिका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ११७२ र १६५० को १७ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल रहेको जग्गालाई होल्डिङ सेन्टर बनाउन छनोट गरिएको छ । यसमध्ये रुपन्देहीको प्रतिमा निमा प्रतिष्ठानको जग्गा व्यक्तिगत र सेजको सार्वजनिक तथा कैलालीमा खोजी गरिएकोमध्ये केही जग्गा सामुदायिक वनको हो । बाँकी स्थानका जग्गा सरकारी हुन् ।

उपत्यकामा हवाई तथा सडक यातायातका माध्यमबाट काठमाडौं आएकालाई ‘स्क्रिनिङ’ गरी गन्तव्यमा पठाउन तथा संक्रमितलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्न भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग व्यास, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल र इचंगुनारायण आवास क्षेत्रमा संरचना बनाउन सम्बन्धित डीसीसीएमसीबाट निर्णय भई गृहबाट रक्षा हुँदै फाइल सेनामा पुगेको छ । महामारीपछि जग्गा र संरचना कसको स्वामित्वमा रहने भन्ने हालसम्म यकिन भइनसकेको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । जग्गाबारे निर्क्योल भइसकेकाले अब संरचना निर्माण कार्य अघि बढ्ने सेनाले जनाएको छ ।

सैनिक प्रवक्ता पौडेलले सीमानाकामा बन्ने संरचना अर्थस्थायी र बहुउपयोगी किसिमका हुने गरी खाका बनेको जनाए । यस्ता संरचनामा सय बेड अक्सिजन सुविधासहितका हुनेछन् । ‘यो भनेको सीमामै स्वास्थ्य उपचार सेवासहितको अस्पताल बनाउने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘बाँकी संरचना आवश्यकताका आधारमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, होल्डिङ सेन्टरलगायतमा पनि प्रयोग हुने गरी खाका तयार पारिएको छ ।’

भारत र नेपालमा उच्च संक्रमण कायम रहे पनि स्थल सीमाबाट भित्रिएकालाई संक्रमणको शंका लागे तत्कालै परीक्षणको दायरामा ल्याउन अझै प्रभावकारी व्यवस्था भएको छैन । वैशाख ६ बाट भारतबाट आउनेलाई परीक्षण गरेर मात्रै प्रवेश दिने भनियो । भारतीयको हकमा ७२ घण्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ आएको रिपोर्ट, १० दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने होटलको प्रमाण तथा त्यसका आधारमा प्रशासनबाट अनुमति लिइनुपर्ने प्रावधान छ । तर सीमामा पूर्वाधार नबन्दा मापदण्ड र आदेश पालना प्रभावकारी बनेको छैन ।

चोरी बाटोबाट भित्रिनेहरूबाट पनि संक्रमणको जोखिम अझै उच्च छ । वैशाख १ मा तोकिएका ८ वटा नाकाबाट १ हजार ६ सय ६४ जना भारतबाट भित्रिए । नाका व्यवस्थापनसम्बन्धी वैशाख ५ को आदेशसँगै वैशाख ६ यता यो संख्या १ लाख ५७ हजार ३ सय ४३ पुगेको छ । तर उनीहरूमध्ये केहीको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । यसरी भित्रिएकामध्ये स्वास्थ्य परीक्षण गरिएकामा सुरुवाती चरणमा १२ प्रतिशतसम्ममा संक्रमण देखिएको थियो ।

भारतमा महामारी तीव्र बन्दा नेपाल प्रवेशमा कडाइ गरिएन । त्यसमाथि संक्रमणबाट बच्न भन्दै भित्रिने भारतीयको संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि देखिन्छ । सीमानाकामा कडाइ गर्न आदेश दिइएको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख ६ देखि १२ गतेसम्म भारतबाट ४४ हजार ३ सय ४७ जना भित्रिएकामा भारतीयको संख्या मात्रै ४ हजार ५ सय १३ छ ।

वैशाख २८ देखि जेठ २ सम्मको सीसीएमसीको तथ्यांकमा २२ हजार १ सय ७० जना आएकामा भारतीय नागरिकको संख्या ४ मात्रै देखिन्छ । यसरी हटस्पटबाट नेपाल आएका भारतीयको शरीरको तापक्रम मापन गर्नुबाहेक थप केही परीक्षण भएन । कडाइ गर्नुपर्ने बेलामा सीमा क्षेत्रमा सरकारले लचक नीति अपनाउँदा पनि संक्रमण समुदायस्तरमा फैलन सघाउ पुग्यो । कान्तिपुर दैनिकबाट