सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रवाह हुने सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन एवं प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याइने तयारी भैरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताएका छन् ।
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार गर्ने स्वतन्त्रताका साथै सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको र त्यसलाई पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको वताउँदै उनले भने, “पछिल्ला दिनहरुमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, घिनलाग्दा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रीत मन्तव्य दिदै हिड्ने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाईनसमेतले प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।”
लामो राजनीतिक द्धन्दबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेठतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ती र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमहरुको गतिविधि खेदजन्य भएको वताउँदै मन्त्री गुरुङले स्वतन्त्रको उपभोग गर्ने नाममा कुनै दर्ताविनै फेसवुक, युट्युव, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमहरुको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएको ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा फेसबुक, ट्विटर लगायतका अन्य सामाजिक संजालहरु दर्ता बिना चलाउन नपाइने भनिएतापनि अहिलेसम्म सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।