सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ३८ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको तयारी थालेको छ।
संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट सदर गर्ने तयारी भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी शपथको तयारी भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरसहितका व्यक्तिहरुको अहिले बिहान ९ बजे राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा शपथ ग्रहण हुँदैछ ।
मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद बैठकले अख्तियार र मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा ४५ जना व्यक्तिको नियुक्ति, सिफारिश गरेको थियो ।
गैरसंवैधानिक रूपमा नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न माग राख्दै मंगलबार मात्र सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सो रिट बुधबार सर्वोच्चको इजलासमा पेस हुने र आदेश आउन सक्ने भएकाले बिहानै शपथ खुवाउने शीतलनिवासको तयारी छ ।
यसमा गत आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्र पठाएर विमति राखिसकेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को आवरणमा सरकारले थालेको नियुक्तिको तयारी विभिन्न कारणले विवादास्पद बनेको हो । एकातिर सरकारले संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी अध्यादेश जारी गरेर परिषद्को बैठकबाट निर्णय गरेको थियो। त्यसबारे प्रश्न उठाई दर्ता गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा डेढ महिनादेखि अलपत्र छ। अर्कोतर्फ, संसदीय सुनुवाइ नै हुन नसक्ने अवस्थामा पठाइएको सिफारिसमाथि सभामुखले समेत प्रश्न उठाई कागजात फिर्ता पठाएका छन्।
सरकारले गएको पुस ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको थियो । बैठकमा परिषद् सदस्यसमेत रहेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटा उपस्थित थिएनन् ।
परिषद् बैठक बस्न र आफ्नो पक्षमा निर्णय हुन नसक्ने भएपछि परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अनकुल बनाएका थिए ।
