सम्झौताअनुसार रासायनिक मल आयात नगरी मलको अभाव सिर्जना गराउने दुई ठेकदारबिरुद्धको कारबाही रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेशप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिप्रपोज कम्पनीविरुद्ध गरेको सम्झौता खारेजको कारबाही कार्यन्वयन नगर्न कृषि सामग्री कम्पनीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
किसानलाई चाहिने युरिया मल समयमै ल्याउन नसकेको ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का कृषि सामग्री कम्पनीले रद्द गरिसकेको छ।
दुई ठेकेदार कम्पनीको धरौटी वापदको करिब ९ करोड रुपैयाँ जफत गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा सोमबार कृषि सामग्री कम्पनीले दुवै ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई पत्र पठायो। तर यो पत्र पुगि नसक्दै उच्च अदालत पाटनले मलको ठेक्काबारे अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश प्रसाद भण्डारीका एकल इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ठेकेदारले धरौटी राखेको जमानत जफत नगर्न र कालोसूचीमा नराख्न भन्दै सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
‘दुवै कम्पनीलाई भदौ २१ मा गरिएको कारबाही तथा उक्त कारबाही कार्यान्वनय गर्न २२ मा पठाइएको पत्र तत्काल कार्यन्वयन नगर्नू नगराउनू,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
तोकिएको समयमा मल ल्याउन नसकेको भन्दै गत साता लिमिटेडले शैलुङ र हनिको सँगको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्दै धरौटी रकमसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। ठेक्का सम्झौताअनुसार भदौ २० गतेसम्ममा नेपाल ल्याइसक्नुपर्ने थियो। सरकारले भदौ २१ गते ठेक्का सम्झौता तोड्ने र धरौटीसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको हो।
अझै पनि शैलुङसँग ५५ टन मल ल्याउने सुरक्षित छ। तर यो समयमा पनि उसले मल ल्याउने सक्ने नदेखिएपछि सरकारले बंगलादेशसँग पैँचोमा मल ल्याउने तयारी गरेको छ। तर बंगलादेशबाट पैँचोमा कसरी मल ल्याउने भन्ने निर्णयमा कृषि मन्त्रालय पुगिसकेको छैन।
उक्त निर्णयविरुद्ध ठेकदार कम्पनी रिट निवेदन लिएर उच्च अदालत गएका थिए । उक्त रिटमाथि सोमबार सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले दुबै पक्षलाई भदौ ३१ गते छलफलमा बोलाएको छ ।