काठमाडौं – कोरोना भाईरस (कोभिड – १९) को जोखिमका कारण अन्योलमा परेको कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षा पनि विद्यालयकै मूल्याँकनका आधारमा गरिने भएको छ ।
आगामी बर्षको बजेटका बारेमा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा जारी छलफलमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालयकै आन्तरिक मूल्याँकनका आधारमा उक्त विषय सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले चाँडैनै निर्णय गर्ने बताएका हुन् ।
‘परिवेश अनुकूल कुनै पनि माध्यमबाट सिक्नसक्ने गरी सिकाइ निरन्तरताका लागि गरिएको आह्वानअनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यक्रम अघि बढेको छ । यस कार्यक्रममलाई १५ दिनको समीक्षा गरी थप ढाँचाबारे निर्णयमा पुगिनेछ’, उनले भने, ‘हालको विशिष्ट स्थितिलाई ध्यानमा राखी कक्षा १० र ११ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को आन्तरिक मूल्याङ्कनको तयारी भइरहेको छ र स्थगित कक्षा १२ र उच्च शिक्षाका परीक्षाबारे उपयुक्त समयमा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।’
मन्त्री पोखरेलले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिन मन्त्रालय लागिरहेको र निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका लागि नियमावली ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै शिक्षामा बजेट पर्याप्त नभए पनि विषम स्थितिमा केही बजेट वृद्धि भएकामा सन्तोष व्यक्त गरे ।
उनले शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन उपाय सोचिएको र तत्कालका लागि निर्वाह भत्ता दिएर शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन गरिने बताउँदै द्वन्द्वपीडित शिक्षकका विषयमा सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने जानकारी दिए ।
यस बर्ष कक्षा ११ मा ५ लाख ३२ हजार ६ सय ९२ विद्यार्थी छन् । कक्षा १२ मा ४ लाख ३१ हजार ३ सय ३० विद्यार्थी छन् । गत चैत २५ गते स्थगित गर्ने निर्णय भए पनि २ महिना वितिसक्दा पनि सरकारले परीक्षाका बारेमा निर्णय नलिदाँ विद्यार्थी अभिभावक अन्योलमा छन् ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिदैं मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक सत्र क्षती हुन नदिने गरी मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठन शुरु गरेको उल्लेख गरे ।
हाल करिब तीन हजार सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन कायम रहेकाले पनि तत्काल पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीलाई सबै किसिमका प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका, रेडियो तथा टेलिभिजन र सूचना सञ्चारमा पहुँच भएका जस्ता गरी छ प्रकारमा वर्गीकरण गरी ती सबैको सिकाइमा निरन्तरता हुने गरी निर्देशिका ल्याइएको बताए ।
