काठमाडौं– निजामति सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडमा भएको छलछामको छानबिनका लागि समिति गठन भएपछि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दुईवटा निजी निर्णय लिएका छन्।
उनी छानबिन अवधिभरी समितिको बैठकमा नजाने भएका छन् भने सरकारी सुविधामा पाएको गाडी पनि फिर्ता गरेका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले डाकेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा खतिवडाले समिति गठन भएपछि यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाकी रोशन कार्की छन्।
निजामती विधेयकमा रहेको सेवा निवृत्त उच्च पदस्त कर्मचारीले २ वर्षपछि मात्रै सरकारी नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्णसभाबाट पारित भएर आउँदा अर्कै विषय रहेको पाइएपछि विवाद भएको थियो।
यो विषयमा सदनमा लामो समय विवाद चलेको थियो। सबैजसो दलले छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताएपछि सभामुख घिमिरेले २१ दिनको समयसीमा दिएर समिति बनाए। तीन सातामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
