काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र लोकतान्त्रिक अधिकारका सवालमा आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाएका छन्।
एमाले बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पोखरेलले निर्वाचनका बेला सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकार गठन भएको छ महिनामै ती प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न थालेको बताए।
सरकारको कार्यशैलीले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनप्रति आश्वस्त पार्न नसकेको उनको भनाइ थियो। अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरिए पनि यसअघि नै अनलाइनमा गइसकेका सेवा पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काउन खोजिएको उनले बताए।
विशेषगरी विद्युतीय बोलपत्र (ई-बिडिङ) प्रणालीलाई कागजी प्रक्रियामा फर्काउने तयारीले ठेक्कापट्टामा अनियमितता र शक्तिशाली समूहको हस्तक्षेप बढ्न सक्ने पोखरेलको आरोप थियो। विगतमा पहुँच र शक्तिका आधारमा प्रतिस्पर्धीलाई बोलपत्र दर्ता गर्नसमेत नदिने प्रवृत्ति रोक्न विद्युतीय प्रणाली लागू गरिएको उनले बताए।
“नयाँ बाटोमा समस्या देखा पर्यो भने त्यसको समाधान खोज्नुपर्दछ, न कि पछाडि फर्कने कुरा,” पोखरेलले भने।
सरकारले विश्वविद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी संगठनका गतिविधि रोक्न खोजेको तथा निर्वाचित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का पदाधिकारीलाई समेत काम गर्न नदिएको उनले आरोप लगाए। लोकतन्त्रमा नागरिकलाई संगठित हुने अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो।
