काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन्।
थापाले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘रिइम्याजिनिङ नेपाल’ मार्फत यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनको प्रचार चलिरहेका बेला २०६४ चैत ११–१२ गतेतिर बाबुराम भट्टराईले उनलाई सम्पर्क गरी काठमाडौंको बालाजुस्थित एक गोप्य स्थानमा भेटेका थिए।
भट्टराईले संविधानसभा निर्वाचनबाट अपेक्षित लाभ नहुने भन्दै राजालाई मनाएर माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको थापाको दाबी छ। त्यसपछि आफूले उक्त प्रस्ताव तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष राख्दा उनले ‘यो बाबुरामको मात्र प्रस्ताव हो कि प्रचण्डको पनि हो?’ भनेर सोधेको थापाले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।
भोलिपल्ट बालाजुमै प्रचण्ड र भट्टराईसँग संयुक्त भेट भएको र प्रचण्डले समेत राजासँग सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्तावको पुष्टि गरेको थापाको दाबी छ। उक्त छलफलमा माओवादी नेताहरूले कम्बोडियाको जस्तो मोडल वा ‘सांस्कृतिक राजा’को अवधारणासमेत अघि सारेको उनले बताएका छन्।
तर प्रजातान्त्रिक दलहरूलाई बाहिर राखेर माओवादीसँग मात्र सहकार्य नगर्ने राजाको अडानपछि उक्त प्रयास अघि बढ्न नसकेको थापाले उल्लेख गरेका छन्। त्यसको केही दिनपछि भट्टराईले बुटवलको आमसभामा ‘सांस्कृतिक राजा’को प्रसंग सार्वजनिक रूपमा उठाएको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
‘राजसंस्थाको स्वरूपबारे कुरा हुँदा बाबुरामजीले ‘सांस्कृतिक राजा’को अवधारणा उल्लेख गर्नुभयो। तर पछि राजाले प्रजातान्त्रिक दलहरूलाई बाहिर राखेर माओवादीसँग मात्र सहकार्य नगर्ने बताएपछि यो प्रसंग त्यहीँ टुंगियो,’ थापाले पुस्तकमा भनेका छन्।
पुस्तकमा थापाले २०६२/६३ को जनआन्दोलनका क्रममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हस्तान्तरणका लागि तयार गरेको योजनाबारे पनि उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार २०६३ वैशाख ६ गते नै राजाले आन्दोलनका क्रममा मानवीय क्षति हुन नदिई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका थिए।
थापाको दाबीअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने तयारीसमेत गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत डा. कर्ण सिंह नेपाल आउनुअघि नै बाह्य दबाबबिना नेपालले आफ्नै निर्णयबाट राजनीतिक निकास खोजेको सन्देश दिन यस्तो तयारी गरिएको थापाले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।
