काठमाडौँ -नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने चर्चा सुरु भएको चार दशक पुग्यो। तर सरकार मल कारखाना खोल्ने वा नखोल्ने अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। मल कारखाना खोल्न ठुलो लगानी लाग्ने भएकाले सरकार अन्योलमा देखिन्छ।
विदेशबाट आयात गरिँदै आएको रासायनिक मलमा सरकारले वार्षिक करिब २८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। २०४१ सालमै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन भएको थियो। तत्कालीन समयमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेको थियो। चार दशकसम्म पनि सरकार अध्ययनमै रुमलिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सम्बन्धमा अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई समीक्षा गरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा जर्मनीको ‘डिआइएजी इन्डस्ट्रिज जिएमबिएच’बाट प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा र पुनरवलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। २०७७ असार ४ गते लगानी बोर्डले गरेको निर्णयबाट मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसको पाँच वर्षपछि फेरि प्रतिवेदनको समीक्षा गर्ने निर्णय गर्नुले सरकारको अलमल प्रस्ट हुन्छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान दिन २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अनुदानसहित वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँको मल आयात हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेका थिए। त्यसैगरी आव २०७३÷७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल कारखाना खोल्न स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताएका थिए। त्यसयता हरेकजसो बजेटमा कुनै न कुनै रूपमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रसंग आए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको अवस्था छ।
मुलुकका लागि रासायनिक मल कारखाना आवश्यक भए पनि चुनौतीपूर्ण भने रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा बताउँछन्।
‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सम्भव छ,’ शर्माले भने, ‘लगानी, कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता, व्यवस्थापकीय क्षमता र कति क्षमताको प्लान्ट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ।’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिने अनुदानको ठुलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमै खर्च हुने गरेको छ।
कृषिमा दिने अनुदानमध्ये रासायनिक मल खरिद अनुदानको हिस्सा ८३.०५ प्रतिशत रहेको कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘अनुदानको ठुलो हिस्सा रासायनिक मलमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने।
नेपालमा वार्षिक करिब साढे पाँच लाख टन मल चाहिने भए पनि वार्षिक सवा लाख टन मल आपूर्ति हुँदै आएको छ। खपत हुने मलमा ६५ प्रतिशत युरिया, ३० प्रतिशत डिएपी, पाँच प्रतिशत पोटास छ।
बाली लगाउने बेलामा सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले मल कारखाना खोल्न सक्रियता बढाए जस्तो देखाउँछ। गत वर्ष नेपालमा रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न चीनले चासो देखाएको थियो। बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत मल कारखाना स्थापनामा सघाउन चीन सरकार तयार रहेको नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले बताएका थिए।
मल कारखानाको विषयमा पटकपटक छलफल र चर्चा भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेपालमा रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न चीन मात्र नभएर भारतको पनि चासो छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले रासायनिक मल कारखाना स्थापनामा नेपाल आयल निगमसँग पनि छलफल अघि बढाएको थियो। आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट रासायनिक मल कारखानामा लगानी गर्न भारत सरकार स्वामित्वको आइओसी इच्छुक रहेको बताउँछन्।
रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि एक सय अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने भएकाले सरकार अन्योलमा परेको हो। करिब एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक भएकाले विदेशी लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र सरकारी लगानीमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने सरोकारावालाले बताउँदै आएका छन्।
