ललितपुर। रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको भीषण बाढीबाट विस्थापित नागरिकको सेल्टर, खाद्यान्न र बसोवास व्यवस्थापनको खर्च वागमती प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ।
सोमबार ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोषबाट विस्थापितका लागि आवश्यक बजेट तथा सामग्री उपलब्ध गराउने बताए। स्थानीय तहले राहत तथा व्यवस्थापनको काम गरे पनि त्यसको स्रोत प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने गरी निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए।
बाढीपछि खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र शव व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय गरिएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले विस्थापितलाई सेल्टरमा ल्याउने, खाना खुवाउनेदेखि खोज तथा उद्धारमा संघीय सरकारलाई सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ।
शव व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराउने र प्रदेश तथा संघीय सरकारको समन्वयमा डिएनए परीक्षणसहित व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताए। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
धादिङको कृष्णभीरमा पहिरो गएपछि काठमाडौंको बाहिरी जिल्लासँगको सडक सम्पर्क प्रभावित हुँदा ग्यास, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीको अभाव हुन थालेको भन्दै उनले आपूर्ति सहज बनाउन वैकल्पिक सडक सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताए। कुलेखानी–भीमफेदी सडकलाई मंगलबारदेखि वैकल्पिक मार्गका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
‘यहाँ त ग्यासकै समस्या भएको छ । खाद्यान्नकै समस्या छ । निर्माण सामग्रीको समेत समस्या भएको कारण वैकल्पिक बाटो भोलिदेखि खोल्दैछौँ,’ उनले भने।
कान्ति लोकपथमा गएको पहिरो हटाउने काम पनि प्रदेश र संघीय सरकारले अघि बढाइरहेको उनले बताए। तत्काल सवारी आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार बाढीमा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको अध्ययन खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित आवासीय विद्यालयमा उनीहरूलाई अध्ययनको व्यवस्था गरिने उनले बताए।
