काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहिले विद्यमान कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्रभावकारी र दीर्घकालीन दस्तावेज बनाउन सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटिने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या कुनै एक पक्षको मात्र नभएकाले सामूहिक प्रयासबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए।
“कुनै नि समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो भनेकै समस्यालाई स्वीकार गर्नु हो। म संघीय सरकार र मन्त्रालयको भूमिकामा रहेका कमजोरीहरू स्वीकार गर्छु,” उनले भने।
शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा हाल करिब ११ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको उनले बताए। शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विनियोजित बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने गरेको उल्लेख गरे। त्यसैले शिक्षा सुधारमा अधिकारसँगै स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि संघीय सरकारले दिने रकम सशर्त अनुदान भएको स्पष्ट पार्दै पोखरेलले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत थपेर उचित पारिश्रमिक दिन सक्ने बताए। काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट सीमित अनुदान पाए पनि आफ्नै स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाएको उदाहरण उनले दिए।
२०२८ सालपछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जा र प्राथमिकताका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले विधेयकलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी कानुनका रूपमा विकास गरिने बताए। त्यसका लागि शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छुट्टाछुट्टै चरणमा परामर्श गरिने उनले जानकारी दिए।
विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवालामा देखिएको आशा, आक्रोश र शंकालाई स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउँदै पोखरेलले सबै पक्षका सुझाव र चासोलाई समेटेर मस्यौदा परिष्कृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
