काठमाडौं। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले संघीय सरकारले त्यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्। स्थानीय तहलाई अधिकार दिइए पनि आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध नगराउँदा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा ढुंगानाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनदेखि विभिन्न परिपत्रसम्मले स्थानीय तहको अधिकारमा अन्योल सिर्जना गरेको बताए।
“हाम्रो एकल अधिकारभित्र १२ कक्षासम्म मन्त्रालयको नजर नलागोस्, हामी अरू हिसाबले सहयोग गर्न तयार छौँ,” उनले भने।
संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय मन्त्रालयबाट आउने निर्देशन र परिपत्रले त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या पारिरहेको बताए। विद्यालय व्यवस्थापन समितिसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था पनि स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारअनुकूल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संघीय सरकारले अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने तर वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै ढुंगानाले वित्तीय संघीयता कमजोर रहेको बताए। कुल बजेटको ४ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सीमित स्रोतबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिन भइरहेको बताए।
“राजनीतिक संघीयता टाइममा चुनाव भइरहेको छ। प्रशासनिक संघीयता केन्द्रमा थुप्रिरहेको छ, तर वित्तीय संघीयताको निमित्त जम्मा ४ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै पैसा गएको छ भने त्यसले कसरी सञ्चालन गर्न सक्छ?” ढुंगानाले भने।
उनका अनुसार संघीय सरकारले विद्यालयमा २०५७ सालदेखि नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गरेको छैन। त्यसपछि पनि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक तथा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले विद्यार्थीलाई परीक्षा कपीसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको उनले बताए।
शिक्षामा विनियोजित बजेटको हिस्सा घटेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ढुंगानाले हालको बजेटबाट संविधानले परिकल्पना गरेको निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताए। सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) शिक्षकको पारिश्रमिक न्यून रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न पनि उनले माग गरे।
गाउँ क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएकाले विद्यालय व्यवस्थापनको नयाँ मोडल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले प्रत्येक वडामा आवासीय सुविधासहितको विद्यालय र विद्यालय बसको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने बताए। विद्यार्थी अभावकै कारण कतिपय विद्यालयमा न्यून संख्यामा विद्यार्थी रहेको तथा प्राविधिक शिक्षामा समेत आकर्षण घटेको उनले बताए।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले प्रत्येक पालिकामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेका पुस्तकालयलाई प्रविधिमैत्री र डिजिटल बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी सचिव पार्वती सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनमा तीन तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने बताइन्। संघले राष्ट्रिय मापदण्ड र पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, प्रदेशले क्षमता विकास तथा प्रादेशिक समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्थानीय भूगोल, आर्थिक अवस्था र क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने बताउँदै सुनुवारले कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत संघबाट सञ्चालन भए पनि कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन सकिने प्रस्ताव गरिन्।
विद्यालय शिक्षाको प्रमुख चुनौती शिक्षक दरबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुरानै दरबन्दीका आधारमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गर्नुपर्दा स्थानीय तहलाई कठिन भइरहेको बताइन्। शिक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्नुपर्ने उनको माग छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा समेत अन्योल रहेको सुनुवारले बताइन्। फरक–फरक निकायबाट आउने निर्देशनका कारण कतिपय पालिकामा एउटै वर्षमा दुईपटकसम्म समिति गठन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
“दुई पटक विद्यालय व्यवस्थापन समिति एकै वर्षमा गठन पनि भयो,” उनले भनिन्।
छलफलमा सहभागी अभिभावक, शिक्षक तथा निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकाले संघीय सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए। उनीहरूले नयाँ पाठ्यक्रम, ईसीडीसहितका शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि र विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी थप गर्न माग गरे।
ढुंगानाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गर्न कार्यविस्तृतीकरण तत्काल टुंग्याउनुपर्ने बताए। ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह आफ्नो संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि एकजुट रहेको भन्दै उनले संघीय सरकारसँग हस्तक्षेपभन्दा सहकार्यको नीति लिन आग्रह गरे।
