काठमाडौँ, २७ साउन । सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको बैठक आज अपराह्न १ः१५ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्ग राज पौडेल ‘गनेस’ले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४१ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष टेबुल गर्नुहुनेछ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले ‘सङ्क्रामक पशुरोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।
सात संसदीय समितिको बैठक
यसैबीच, आज प्रतिनिधिसभाका विभिन्न सात संसदीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ। अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार, महिला तथा सामाजिक मामिला, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, सार्वजनिक लेखा तथा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बस्न लागेको हो।
अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका हालसम्मका कामकारबाही, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आयोगको भूमिका, समस्या तथा चुनौती र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल हुनेछ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीको मानव अधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन उपसमिति, २०८३ को प्रतिवेदन पेस गरी छलफल गरिनेछ।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। बैठकमा बालगृह, बाल सुधारगृह, महिला सुरक्षित आवासगृह, वृद्धाश्रम तथा अन्य सामाजिक संस्थाको संस्थागत अवस्था र अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्षबारे छलफल हुनेछ।
त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक अपराह्न १ बजे बस्नेछ। बैठकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीमाथि छलफल गरिनेछ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ। बैठकमा विगतका कोप सम्मेलनमा भएका निर्णय तथा सम्झौता, तिनको कार्यान्वयन अवस्था र नेपाल सरकारले गरेका कामकारबाहीबारे छलफल हुनेछ।
साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको सहभागिताका लागि भइरहेको तयारीबारे सरकारका सम्बन्धित अधिकारीसँग जानकारी लिने कार्यक्रमसमेत रहेको छ।
