काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले पार्टीको आन्तरिक विवादसम्बन्धी वैशाख ४ को फैसला नउल्ट्याएको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले गरेको दलको अभिलेख अध्यावधिकसमेत आदेशले बदर नगरेको उनले बताए।
शर्माले नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा फैसला विगतको नजिरसँग बाझिएमा पुनरावलोकनको बाटो खुल्ने स्थापित कानुनी मान्यता भए पनि यस प्रकरणमा त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम महाधिवेशनपछि विवरण अध्यावधिक गर्दा निवेदकको छुट्टै सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। कांग्रेसले विधानको दफा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व र विधान परिमार्जनको विवरण आयोगलाई बुझाएको उनले बताए। दल विभाजनको विषय नभएकाले ऐनको दफा ३३ समेत यसमा आकर्षित नहुने उनको जिकिर छ।
‘हिजोको आदेशले पुनरावलोकनको ढोका मात्र खोलेको हो,’ शर्माले भने, ‘पुनरावलोकनमा विशेष महाधिवेशनका वैधानिक र राजनीतिक तथ्य केस्रा–केस्रा केलाएर राख्छौँ।’
विशेष महाधिवेशनपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिसहितको टोली आयोग पुगेर आफ्ना धारणा राखिसकेको र सर्वोच्चमा समेत लामो बहसपछि वैशाख ४ को फैसला भएकाले ‘सुनुवाइको मौका नदिइएको’ भन्ने आधार उपयुक्त नहुने शर्माले बताए।
कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनको संघारमा रहेकाले दलभित्रका विवादको निरूपण मूलतः निर्वाचन आयोगबाटै हुनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ। विधान र संविधानको सीमाभित्र रहेर सबै नेता–कार्यकर्तालाई गोलबद्ध गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
