काठमाडौं । विभिन्न धार्मिक समुदायका अगुवाहरूले शान्ति, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, विधिको शासन र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई आह्वान गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको पहलमा शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित छलफलपछि मुस्लिम र हिन्दू समुदायका अगुवाहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै हिंसा, घृणा र विभाजनकारी गतिविधिलाई अस्वीकार गर्न सबैलाई आग्रह गरेका हुन्।
संयुक्त अपिलमा नेपाल बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भएकाले धार्मिक सहिष्णुता, आपसी सम्मान, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता नै देशको पहिचान र बल भएको उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि घटना वा विवादका कारण राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा आँच पुग्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
धार्मिक अगुवाहरूले सदीयौँदेखि कायम रहेको सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधिप्रति सचेत रहन नागरिकलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, धर्मका नाममा उत्तेजना फैलाउने, घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कार्यमा संलग्न नहुन सबैसँग अपिल गरेका छन्।
उनीहरूले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवालालाई संवाद, सहकार्य र जिम्मेवार भूमिकामार्फत शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापित गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेका छन्।
संयुक्त अपिलमा विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालका महासचिव रामचन्द्र तिवारी, जमिअत उलमा ए नेपालका अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद खालिद सिद्दिकी, महासङ्घका सचिवालय सदस्य राजुराज फुयाँल तथा अल सलाम सोसाइटीका अध्यक्ष मौलाना नजरुल हसन फलाहीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अपिलमा सबै धर्मको मूल भावना मानव कल्याण, सहिष्णुता, सामाजिक एकता र भाइचाराको प्रवर्द्धन रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि धर्मले अर्को धर्म मान्ने व्यक्तिप्रति विभेद वा वैमनस्यलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारिएको छ। सामाजिक एकतालाई थप सुदृढ बनाउनु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको पनि उनीहरूले बताएका छन्।
सुनसरीको देवानगञ्ज क्षेत्रमा केही दिनअघि भएको दुःखद् घटना तथा त्यसको प्रभावस्वरूप मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न असहज परिस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अपिलमा निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।
धार्मिक अगुवाहरूले सुनसरी, सिरहा तथा मधेस प्रदेशका अन्य जिल्लामा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै पीडित परिवारलाई राहत, उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।